वादात सापडलेली यूजीसी नीट परीक्षा रद्द; केंद्र सरकारची मोठी कारवाई

Khozmaster
3 Min Read

वी दिल्ली : मागच्या काही दिवसांपासून वादात सापडलेली यूजीसी नीटची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कालच झालेली यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. तसंच परिक्षेतील गैरव्यवहाराचा प्रकरण सीबीआयकडून तपास केला जाणार आहे.

नीटच्या परिक्षेत झालेल्या गोंधळानंतर केंद्र सरकारने सावध पवित्रा घेतला आहे. जूनच्या सत्रातील यूजीसी नीट परीक्षा पुन्हा घेण्यात येणार आहे.

नीट ही देशातली सर्वांत मोठी मेडिकल प्रवेश परीक्षा आहे, पण यंदाच्या परिक्षेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप होत आहे. नीट परीक्षेत अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांच्या ओएमआरच्या तुलनेत स्कोअरकार्डवर वेगवेगळे गुण मिळाले आहेत. शिवाय एकूण 67 विद्यार्थ्यांना 720 पैकी 720 गुण मिळाले आहेत. ते अत्यंत संशयास्पद आहे. आतापर्यंत असं कधीच झालं नाही. साधारणत: तीन ते चार विद्यार्थ्यांनाच एवढे गुण आतापर्यंत मिळत आले आहेत.

नीट परीक्षेत काही विद्यार्थ्यांना 718 आणि 719 गुण मिळाले असून, हे सांख्यिकीयदृष्ट्या संशयास्पद आहे, असे आरोप करण्यात आले.

4 जून रोजी या परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला होता. हा निकाल वादात सापडला आहे. नीट परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात जवळपास दररोज दाखल होत आहेत. मोशन एज्युकेशनचे सीईओ नितीन विजय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर 18 जूनला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला (एनटीए) स्पष्ट सांगितलं, की नीट यूजी 2024मध्ये कोर्ट हस्तक्षेप करू इच्छित नाही; पण परीक्षेत 0.01 टक्केही निष्काळजीपणा आढळला तर मात्र कोर्ट योग्य ती पावलं नक्की उचलेल. याच्याशी संबंधित याचिका याआधीही आल्या असून, या दोन्ही याचिका पूर्वीच्या याचिकांशी जोडल्या गेल्या आहेत. न्यायमूर्ती विक्रमनाथ आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठात यावर सुनावणी झाली.

एनटीए आणि केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे वकील कानू अग्रवाल यांना संबोधित करताना न्यायमूर्ती भट्टी म्हणाले, “तुम्ही (एनटीए) ठाम राहिलं पाहिजे. चूक झाली असेल तर ती मान्य करा. आम्ही त्याबाबत ही कारवाई करत आहोत, असं सांगा. किमान यामुळे तुमच्या कार्यपद्धतीवर विश्वास तरी ठेवता येईल.” न्यायमूर्ती नाथ यांनीदेखील आपल्या सहकाऱ्याशी सहमती दर्शवून तोंडी टिप्पणी केली, की नीटबाबतचे आरोप ‘अत्यंत गंभीर’ आहेत. न्यायमूर्ती भट्टी यांनी केंद्र आणि एनटीएला सांगितलं, की त्यांनी एनईईटीचे उमेदवार आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी दाखल केलेल्या याचिकांना विरोधक मानू नये.

न्यायमूर्ती भट्टी असंही म्हणाले, की सिस्टीमशी बेईमानी केलेली व्यक्ती जर डॉक्टर झाली तर हे समाजासाठी किती धोकादायक असेल. या परीक्षेसाठी लाखो विद्यार्थ्यांनी प्रामाणिकपणे अभ्यास केलेला आहे. एका बेईमान व्यक्तीमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे प्रयत्न आणि महत्त्वाकांक्षा टांगणीला लागल्या आहेत.

याचिकाकर्ते आणि मोशन एज्युकेशनचे सीईओ नितीन विजय यांच्या मते, 20 हजार विद्यार्थ्यांनी नीट परीक्षेबाबत सुरू असलेल्या डिजिटल सत्याग्रहाअंतर्गत आपली तक्रार दिली आहे. पेपरफुटी आणि अनियमिततेचा संदर्भ देऊन संपूर्ण परीक्षा रद्द करून नव्याने परीक्षा घेण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. ते म्हणाले, “पुन्हा परीक्षा घेतली गेली नाही तर 24 लाख विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल आणि भविष्यात आपल्याला पात्र डॉक्टर्स मिळू शकणार नाहीत.”

मिळालेल्या माहितीनुसार, एनटीएच्या माध्यमातून 5 मे रोजी देश-विदेशातल्या 571 शहरांमधल्या 4750 केंद्रांवर नीट यूजी परीक्षा घेण्यात आली होती. 24 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली होती.

0 8 9 4 7 7
Users Today : 7
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *