शेतकरी अपघात विमा योजनेचे अनुदान मिळणार थेट शेतकऱ्यांना

२०२३-२४ या कालावधीसाठी मंजूर एकूण ३ हजार ९६२ मंजूर प्रस्तावांपैकी अनुदानासाठी प्रलंबित असलेल्या १ हजार २८६ प्रस्तावांसाठी अनुदान देण्याचे राज्य सरकारने मान्य केले आहे. त्यानुसार २५ कोटी ७२ लाख रुपयांचे अनुदान कृषी विभागाला देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. यामुळे तालुका स्तरावरील सर्व प्रलंबित प्रस्ताव निकाली निघतील.

राज्यात गेल्या वर्षी या योजनेतून ३ हजार ९६२ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले होते. कृषी विभागाने हे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने यातील १ हजार २८६ प्रस्तावांना २५ कोटी ७२ लाखांचे अनुदान मंजूर केले आहे. याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

हे अनुदान तातडीने अर्जदार तसेच त्यांच्या वारसांना देण्याचे निर्देश कृषी विभागाला दिले आहेत. हे अनुदान २४- २५ या आर्थिक वर्षातील तरतुदीतून देण्यात येणार असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे. यापूर्वी ही योजना प्रशासकीय कारणास्तव दोन वेळा ही योजना खंडित झाली होती.

त्यानुसार ७ एप्रिल ते २२ ऑगस्ट २०२२ या १३८ दिवसांच्या कालावधीसाठी प्राप्त झालेल्या १६२ दाव्यांना मजुरी देण्यात आली होती. त्यात १५५ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, तर ७ जणांना अपंगत्व आले आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने ३ कोटी १८ लाख रुपयांचे अनुदान देण्यास मंजुरी दिली.

२३ ऑगस्ट २०२२ ते १८ एप्रिल २०२३ या २३९ दिवसांच्या खंडित कालावधीसाठी ८८८ दाव्यांना मंजुरी देण्यात आली. त्यात ८७१ मृत्यू व १७ अपंगत्व प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली. त्यासाठी १७ कोटी ६० लाखांचा निधी वितरण करण्यासही राज्य सरकारने मंजुरी दिली होती.

अनुदान मिळणार थेट शेतकऱ्यांना
■ राज्य सरकारने २०१५-१६ मध्ये गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुरू केली. त्यानुसार अपघाती मृत्यूंमध्ये शेतकऱ्यांच्या वारसांना दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येते. त्याचप्रमाणे अपंगत्व आल्यास २ लाख किंवा १ लाख रुपयांची भरपाई देण्यात येते.
■ या नुकसानभरपाईसाठी राज्य सरकार विमा कंपन्यांना प्रीमियम देत होती. मात्र, त्यानंतर राज्य सरकारने गेल्या वर्षी विमा योजनेचे सानुग्रह अनुदान योजनेत रूपांतर केले. त्यामुळे राज्य सरकारकडून हे अनुदान आता थेट शेतकऱ्यांना देण्यात येते.