कोल्हापूर जिल्ह्याच्या उत्पन्नात कृषी, औद्योगिक क्षेत्राचा टक्का घटला, सेवा क्षेत्राचे योगदान विस्तारले

उद्योग क्षेत्राचीही हीच गत असून सेवा क्षेत्राचे योगदान मात्र विस्तारले आहे. जिल्ह्यात गेल्या दहा वर्षांचा विचार करता हीच परिस्थिती असली तरी कृषी आणि उद्योगाची टक्केवारी आणखी खालावत आहे हे चिंताजनक आहे.

सन २०११/१२ मध्ये कृषी आणि कृषी संलग्न व्यवसायांचा जिल्ह्याच्या स्थूल उत्पन्नात वाटा १८.६८ टक्के इतका होता. तो सन २०२१/२२ मध्ये १२.०९ टक्क्यांवर आला आहे. याच कालावधीमध्ये उद्योग क्षेत्राचा असणारा वाटा ३१.११ टक्क्यांवरून २७.८९ टक्क्यांवर आला आहे. तर याच कालावधीतील सेवा क्षेत्राचा वाटा ५०.२१ टक्क्यांवरून ६०.०२ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

कृषी आणि उद्योग यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या कोल्हापूर जिल्ह्याच्या स्थूल उत्पादनातील या दोन क्षेत्रांची घट ही अशीच होत राहणे चिंताजनक आहे. याबाबतच्या कारणांचा विचार करता दोन प्रमुख कारणे समाेर येत आहेत. जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पांकडे म्हणावे तसे लक्ष दिले न गेल्याने या प्रकल्पांचा खर्च वाढला आहे. आंबेओहोळ, सर्फनाला ता. आजरा, धामणी ता. राधानगरी यासह अन्य छोट्या, मोठ्या सिंचन प्रकल्पांची कामे १० ते २० वर्षे सुरू आहेत. परिणामी पाणी अडून त्यापासून लाभ होण्याच्या मध्ये मोठा कालावधी गेला असून त्यात साठणाऱ्या पाण्याचा कृषी, उद्योग क्षेत्राला फायदा होण्यास विलंब होत आहे.

हीच परिस्थिती उद्योग क्षेत्राबाबत ही झाली आहे. कोल्हापूर शहराजवळील औद्योगिक वसाहतींमध्ये त्रास देणारे घटक वाढल्याच्या उद्योजकांच्या भावना आहेत. त्याचप्रमाणे राज्यातील औद्योगिक विजेचा वाढत्या दराला कंटाळून अनेक उद्योजकांनी कर्नाटकात जाण्याची ही इच्छा व्यक्त केली होती. हे राज्य उद्योगस्नेही होण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना चंदगड तालुक्यापासून भुदरगड तालुक्यापर्यंत अनेक ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या नव्या प्रकल्पांना होणारे विरोध यामुळे नवे उद्योग जिल्ह्यात येण्यासाठी फारसे उत्सुक नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. याचाही फटका बसत असून औद्योगिक योगदान घटण्यासाठी हे देखील एक कारण असल्याचे सांगण्यात येते. यावर गांभीर्याने विचार होण्याची गरज आहे.

स्थूल जिल्हा उत्पन्नात विभागावर योगदान टक्केवारीत

विभाग – २०११/१२ – २०२१/२२

• सेवा क्षेत्र – ५०.२१ – ६०.०२
• उद्योग क्षेत्र – ३१.११ – २७.८९
• कृषी आणि पूरक क्षेत्र – १८.६८ – १२.०९

जिल्ह्याच्या विकास प्रक्रियेतील उणिवा

• उपलब्ध कृषी संसाधनांच्या प्रभावी वापराकडे दुर्लक्ष
• मूलभूत सुविधा आणि त्यांचा वापर यात तफावत
• पर्यटन स्थळांचा न झालेल्या परिपूर्ण विकास
• उपलब्ध मानवी संसाधने आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये समन्वयाचा अभाव