सातारा – झाडाणी (ता. महाबळेश्वर) येथील तब्बल ६२० एकर जमीन व्यवहार प्रकरणी गुरुवारी अप्पर जिल्हाधिकारी जीवन गलांडे यांच्यासमोर पुन्हा सुनावणी झाली. यावेळी गुजरातचे जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी यांनी काही कागदपत्रे सादर केली तर उर्वरित कागदपत्रे सादर करण्यासाठी व म्हणणे मांडण्यासाठी मुदत मागितली.
सुशांत मोरे यांनी हे प्रकरण संवेदनशील असून देशाचे लक्ष लागल्याचे सांगून आणखी जास्त तारखा नको, यापुर्वीच चार तारखा झाल्याचे सांगितले. यानंतर जीवन गलांडे यांनी दि. २९ जुलैला सर्व कागदपत्रांसह हजर राहण्यास सांगितले आहे. याच दिवशी या प्रकरणाची अंतीम सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, माध्यमांसमोर चंद्रकांत वळवी यांनी कमाल जमीन कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे मान्य करत शासन नियमानुसार कार्यवाही करत असल्याचे सांगितले.
झाडाणी येथील ६२० एकर जमीन व्यवहारप्रकरणी जीएसटी आयुक्त चंद्रकांत वळवी, अनिल वसावे, पियुष बोगीरवार यांच्यासह आणखी आठ जणांना नोटीस काढली होती. याप्रकरणी ११ जून, २० जुन रोजी सुनावणी झाली तर ३ जुलैची सुनावणी रद्द हाेवून ११ जुलैला सुनावणी घेण्यात आली. त्यानुसार चंद्रकांत वळवी अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात हजर झाले. यावेळी नोटीस बजावलेले संबंधित हजर होते. त्यांनी काही कागदपत्रे सादर केली व उर्वरित कागदपत्रे सादर करण्यास पुढील तारीख मागितली. जीवन गलांडे यांनी शेवटची संधी देत असच्याचे सांगत दि. २९ रोजी सर्व कागदपत्रांनिशी हजर राहण्यास सांगितले.
सुनावणी झाल्यनंतर माध्यमांसमोर बोलताना चंद्रकांत वळवी म्हणाले, या व्यवहारात कमाल जमीन कायद्याचा उल्लंघन झाले आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार सध्या कार्यवाही सुरू आहे. परंतु, झाडाणीतील व्यवहारप्रकरणी तेथील लोकांनी जे आरोप केले आहेत, त्याबाबत बोलण्यास नकार देत शासन योग्य ते निर्णय घेईल, असे वळवी यांनी सांगितले. कायद्यासमोर सर्वजण समान आहेत. सुनावणीला हजर रहावे लागत असले तरी सर्वसामान्य लोकांनाही या प्रसंगाला सामोरे जावे लागते, तसेच आम्हीही या प्रसंगाला सामोरे जावू, असे वळवी म्हणाले.
लवकरात लवकर निकाल अपेक्षित : सुशांत मोरे
या प्रकरणी यापुर्वी चार तारखा झाल्या आहेत. आज चंद्रकांत वळवी यांनी त्यांच्या राज्यातील अर्थसंकल्प असल्याचे कारण देत उर्वरित कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत मागितली आहे. त्यानुसार अप्प्पर जिल्हाधिकारी यांनी शेवटची संधी देत २९ जुलैला सर्व कागदपत्रांनिशी हजर राहण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार त्यांनी उर्वरित कागदपत्रे मुदतीत सादर करणे बंधनकारक आहे. या प्रकरणाकडे देशाचे लक्ष लागले असून प्रकरणाचा निकाल लवकरात लवकर लागणे अपेक्षित असल्याचे सुशांत मोरे यावेळी म्हणाले.
Users Today : 11