“चार भिंतींच्या आत झालेला जातीय अपमान हा अत्याचार ठरत नाही” असा संदेश समाजात गेला, तर त्याचे गंभीर सामाजिक परिणाम होऊ शकतात, असा मतप्रवाह सध्या व्यक्त केला जात आहे.
ग्रामीण तसेच शहरी भागात जातीय अपमानाची अनेक प्रकरणे उघडपणे समोर येतात. मात्र अनेक वेळा पीडित व्यक्ती साक्ष देण्यासाठी पुढे येत नाहीत, पोलिसांकडून FIR नोंदवताना अडथळे येतात किंवा सामाजिक दबावामुळे तक्रार मागे घेण्याची वेळ येते, असे वास्तव अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून मांडले जाते.
अशा परिस्थितीत न्यायालयीन व्याख्यांचा परिणाम केवळ कायदेशीर चौकटीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्याचा थेट परिणाम पीडितांच्या न्यायप्राप्तीवर होतो. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी आणि त्याचा अर्थ लावताना सामाजिक वास्तवाचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
खैरलांजीसारख्या घटनांनी हे स्पष्ट केले आहे की जातीय भेदभाव हा केवळ सार्वजनिक ठिकाणीच नव्हे, तर घर, शेत, कार्यस्थळ आणि बंद दरवाज्यांआडही घडू शकतो. त्यामुळे “सार्वजनिक ठिकाण” ही अट अत्यंत संकुचित पद्धतीने लावली गेल्यास अनेक पीडितांना न्यायापासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी चिंता व्यक्त केली जाते.
कायद्याचा गैरवापर रोखणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच खऱ्या पीडितांचे संरक्षण सुनिश्चित करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे, असे कायदा व सामाजिक अभ्यासकांचे मत आहे. अन्यथा अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा मूळ उद्देश दुर्बल होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
एकूणच, जातीय अपमान हा सार्वजनिक असो वा खाजगी, त्याचा मानसिक आणि सामाजिक परिणाम पीडित व्यक्तीवरच होतो, हे वास्तव दुर्लक्षित करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले जाते.
Users Today : 24