राज्य वनसेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पदके देण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित

मात्र गत चार वर्षापासून यासंदर्भातील प्रस्ताव प्रलंबित असून, आयएफएसच्या वरिष्ठांनी याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष चालविल्याची ओरड आहे.

शासनाच्या महसूल व वनविभागाच्या ६ डिसेंबर २००० रोजीच्या निर्णयानुसार वनमजूर ते उपवनसंरक्षक पदापर्यंत अधिकारी, कर्मचारी यांना विविध कार्यप्रकारात पदके दिली जातात. परंतु गत ४ वर्षापासून ही पदके वनकर्मचाऱ्यांना दिलेली नाहीत. सद्य:स्थितीत सन २०२० ते २०२४ या चार वर्षाच्या कालावधीतील पदके प्रदान करण्यात आली नाहीत. शासन व वरिष्ठ अधिकारी विविध योजना या वन कर्मचारी व अधिकारी यांच्यामार्फत राबवितात.

परंतु दुर्गम व अवघड परिस्थितीत कार्यरत वनकर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य वाढविण्याकरीता फारसा प्रयत्न होताना दिसत नाही, असा वन विभागाचा कारभार सुरु आहे. मागील काही कालावधीत वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ५० कोटी वृक्षलागवडीची योजना राबविली होती. यामध्ये क्षेत्रीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती. मात्र अलीकडे वन विभागात सचिव आणि वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांची चलती असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे क्षेत्रीय वनकर्मचारी किंवा महाराष्ट्र वनसेवेतील अधिकाऱ्यांच्या अडचणी सोडविण्याबाबत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे.

मोक्याच्या जागेसाठी ‘आयएफएस’ने निर्माण केले पदे
भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांनी (आयएफएस) संरक्षण व व्यवस्थापनाकरीता एका वनपरिक्षेत्रापेक्षाही कमी वनक्षेत्र असताना महत्वाच्या व मोठ्या शहरामध्ये राहता यावे, याकरीता विविध पदे निर्माण करुन घेतली आहेत. मुंबईच्या बोरीवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान व्यवस्थापनाकरीता २००२ च्या संवर्ग आढाव्यानुसार उपवनसंरक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याची पदस्थापना व्हायची. परंतु, आता पदामध्ये दर्जावाढ करुन मुख्य वनसंरक्षक या संवर्गाचे पद करण्यात आले असून, त्यांचे अधिनस्त दोन उपसंचालकांचे पदे निर्माण केली आहेत.

सन २०१८ व २०२२ मध्ये प्राप्त कर्मचाऱ्यांना पदके प्रदान केली आहेत. आता सुद्धा पदकांसाठी प्रकरणे दाखल झाली आहेत. छाननी केली जात असूृन शासनाकडे पुढील निर्णयासाठी पाठविले जाणार आहे. केवळ दोनच वर्षांचे पदके देण्याचे शिल्लक आहे.