औट्रम घाटातील योग्य पर्यायाची निवड ‘एनएचएआय’चे दिल्लीतील मुख्य कार्यालय करणार

समितीतर्फे प्राधिकरणाकडे ३० मार्च २०२४ रोजी ‘फिजिबिलिटी’ अहवाल सादर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या जनहित याचिकेवर २० ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे. पार्टी इन पर्सन याचिकाकर्ते ॲड. ज्ञानेश्वर बागुल यांनी वाहतूक कोंडीसंबंधी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी खंडपीठात सुरू आहे. संबंधित मार्गाला पर्याय सुचविण्यासंबंधी निवृत्त न्या. सुनील देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीने मार्गाची पाहणी केली आहे. ॲड. बागुल यांनी महामार्ग प्राधिकरणाने १० वर्षांत काहीच केले नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. ॲम्बर्ग सल्लागार समिती यापूर्वी नेमण्यात आली होती. संबंधित सल्लागार कंपनीने अहवाल द्यायला ३ वर्षे लावले होते. खंडपीठाच्या आदेशामुळे यावेळी ६ महिन्यांत अहवाल प्राप्त झाला आहे. प्रत्येक वेळी प्रकरण थंडबस्त्यात टाकण्यात येते. याचिकेवर दरमहा सुनावणी ठेवल्यास प्रकल्पाची प्रगती कळेल असेही ॲड. बागुल यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.

एनएचएआयच्या वतीने ॲड. सुहास उरगुंडे यांनी युक्तिवाद केला की, सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागार समितीने सुचविलेल्या तीन पर्यायांचा अहवाल प्रथम एनएचएआयच्या नागपूर येथील कार्यालयाला पाठवण्यात आला आहे. नागपूर कार्यालय एनएचएआयच्या नवी दिल्ली येथील मुख्य कार्यालयाकडे अहवाल पाठवेल आणि संबंधित कार्यालय जमीन अधिग्रहण समितीकडे पडताळणीसाठी पाठवेल ,असे ॲड. उरगुंडे यांनी स्पष्ट केले.