मुंबई : अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या वर्गीकरणाच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईला अखेर यश आले. पंजाब, आंध्र प्रदेश, उच्च न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय असा प्रवास या लढ्याने अनुभवला.
आजच्या ऐतिहासिक निकालाने अनुसूचित जाती, जमातींमधील वंचित समाजघटकांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अधिक संधी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
दोन तपांहून अधिक काळचा न्यायालयीन संघर्ष आणि त्याआधी विविध राज्यांमधील ४४ वर्षांची आंदोलनाची पार्श्वभूमी असा इतिहास या मुद्द्याला लाभलेला आहे. १९८० मध्ये सर्वप्रथम आंध्र प्रदेशमध्ये ही चळवळ सुरू झाली ती मुख्यत्वे अनुसूचित जातींच्या वर्गीकरणाची मागणी घेऊन. त्या आधीच पंजाबमध्ये ग्यानी झैलसिंग मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अनुसूचित जातींची अ आणि ब अशी वर्गवारी करून शैक्षणिकदृष्ट्या आणि नोकऱ्यांबाबत कोणते समाज अधिक मागासलेले आहेत हे निश्चित केले आणि त्यानुसार आरक्षण दिले. त्यानंतर आंध्र प्रदेश सरकारने २००० मध्ये अनुसूचित जातींमध्ये अबकड अशा वर्गीकरणाची अंमलबजावणी सुरू केली. त्याला उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
२००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ई. व्ही. चिन्नया प्रकरणात अनुसूचित जाती आणि जमातींमध्ये वर्गीकरण करता येत नाही, असा निकाल दिला. त्यामुळे आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि हरयाणातील वर्गवारी आधारित आरक्षण २००५ पासून बंद झाले. पंजाब राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान दिले. देविंदर विरुद्ध पंजाब या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ई. व्ही. चिन्नया विरुद्ध आंध्र सरकार या प्रकरणात चुकीच्या गृहीतकांवर आधारित निकाल दिल्याचे निरीक्षण नोंदवत पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे पुनर्विलोकनासाठी पाठविले.
खटल्याचा प्रवास केला कथन
महाराष्ट्रातून अनु.जाती आरक्षण वर्गीकरण समन्वय समितीने या देविंदर सिंह विरुद्ध पंजाब या खटल्यात सहयाचिका दाखल केली होती. या समन्वय समितीचे सचिव केशव शेकापूरकर यांनी खटल्याचा प्रवास कथन केला.
पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाने दिला निकाल
पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाने देविंदर सिंह विरुद्ध पंजाब या प्रकरणात २७ ऑगस्ट २०२० रोजी अनुसूचित जातीं-जमातींचे वर्गीकरण करण्याच्या बाजूने सविस्तर आणि स्पष्ट निकाल दिला. परंतु, चिन्नया प्रकरणात आधीही पाचच न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाने निकाल दिलेला असल्याने हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाकडे पुनर्विलोकनासाठी पुन्हा वर्ग केले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील सात न्यायाधीशाच्या न्यायपीठाने देविंदरसिंह विरुद्ध पंजाब या प्रकरणात गुरुवारी अनु.जाती तसेच जमाती आरक्षण वर्गीकरण करण्याचा राज्य सरकारला पूर्ण अधिकार असल्याचा निकाल दिला आहे.
Users Today : 5