मराठवाड्यास ४५ हजार कोटींचे पॅकेजच्या घोषणेस ११ महिने पूर्ण; अध्यादेशाच्या पुढे तरतूद काय?

Khozmaster
2 Min Read

त्रपती संभाजीनगर : मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त घेतलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विभागातील आठ जिल्ह्यांची झोळी ४५ हजार कोटींद्वारे भरण्याची घोषणा केली.

या पॅकेजच्या घोषणेला ११ महिने झाले आहेत. या कामांप्रकरणी अध्यादेश काढण्याशिवाय ठाेस तरतूद शासनाकडून झालेली नसल्याची ओरड सुरू आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत या पॅकेजचा सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनादेखील विसर पडला होता. आता विधानसभा निवडणुका आणि पुढील महिन्यांत होणाऱ्या मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाच्या पार्श्वभूमीवर विभागीय प्रशासनाने सगळ्या विभागांसाठी केलेल्या घोषणा आणि आजवर झालेली तरतूद, याचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे सगळ्या घोषणा आणि सद्य:स्थिती याचा अहवाल सादर करण्यात येईल. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीतील घोषणांनंतर ११ महिन्यांत विभागाला काय मिळाले, याची वस्तुस्थिती समोर येईल. ४५ हजार कोटी सर्व विभागांचे व १४ हजार ४० कोटी पश्चिम वाहिन्यांचे पाणी मराठवाड्याला मिळावे, यासाठी स्वतंत्र तरतुदीच्या घोषणेसह सुमारे ५९ हजार कोटींचे ते पॅकेज होते.

सरकार मिशन इलेक्शन मुडमध्ये ….
जलसंपदा विभागाला २१ हजार ५८० कोटी २४ लाख रुपये, तर सार्वजनिक बांधकामाला १२ हजार ९३८ कोटी ८५ लाख रुपयांची घोषणा मंत्रिमंडळ बैठकीत केली होती. ४५ पैकी ३४ हजार ५१८ कोटी या दोन विभागांसाठीच दिले. उर्वरित १० हजार ४८२ पैकी ७ हजार ८६ कोटी जिल्हानिहाय विविध योजनांसाठी घोषित केले. ३३९६ कोटी इतर कामांसाठी आहेत. राज्य सरकार सध्या विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागले आहे.

जिल्हानिहाय केलेल्या घोषणा अशा
छत्रपती संभाजीनगर : दोन हजार कोटी
धाराशिव : १ हजार ७१९ कोटी
बीड : १ हजार १३३ कोटी
लातूर : २९१ कोटी
हिंगोली : ४२१ कोटी
परभणी : ७०३ कोटी
जालना : १५९ कोटी
नांदेड : ६६० कोटी
एकूण : ७ हजार ८६ कोटी

सूत्रांची माहिती अशी…
शुक्रवारी सर्व विभागांशी प्राथमिक चर्चा केली. सिंचनासाठी केलेल्या स्वतंत्र १४ हजार कोटींच्या घोषणा अंमलबजावणीचा आढावा घेतला. यातील बहुतांश कामे सुरू झाली आहेत. इतर विभागासाठी केलेल्या घोषणा, सद्य:स्थितीचा अहवाल तयार होण्यास उशीर लागेल. इमारती, क्रीडांगणांच्या घोषणा झाल्या, परंतु अद्याप जागा मिळालेली नाही. सचिव पातळीवर विभागप्रमुखांनी काही थेट प्रस्ताव दिले आहेत का? याची माहिती मागविली आहे.

0 9 4 7 4 8
Users Today : 37
Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *