मेहकर:-तालुका प्रतिनिधी
अनुसूचित जातीतील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून क्रांतिवीर लहुजी साळवे मातंग अभ्यास आयोगाच्या शिफारसीची अंमलबजावणी करा, या मुख्य मागण्यांसाठी सकल मातंग समाज लोणार व मेहकरच्या वतीने स्थानिक उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात नमुद आहे की, देशातील शोषित, पिडीत, उपेक्षित दलित आदिवासी अशा सर्व समाज घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी घटनेत आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. त्या अनुषंगाने अनुसूचित जातीतील सर्व जातींना आरक्षण देण्यात आले. परंतु आरक्षणाचा लाभ सर्व सामाजघटकांना झाल नाही. परिणामी समाजा-समाजात प्रचंड दरी निर्माण होउन काही समाज आरक्षणापासून वंचित राहिले. आरक्षण वर्गीकरण जन आंदोलनाचे प्रणेते स्व. मधुकरराव कांबळे आणि स्व. डॉ. बाबासाहेब गोपले ह्यांनी संघर्ष केला. १ ऑगष्ट २०२४ ला सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण वर्गीकरणाचे अधिकार राज्य शासनाला असल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्सीय समिती गठीत करुन अवाहल सादर करण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी दिला होता. परंतु विहित मुदतीत अवाहल सादर न झाल्याने आरक्षण उपवर्गीकरणास अडसर होत असल्याचे निवेदनात नमुद असून जो पर्यंत आरक्षण वर्गीकरण होत नाही, तोपर्यंत जूनमध्ये होणारी नोकर भरती सरकारने स्थगित करावी, आरक्षण वर्गीकरण तत्काळ करावे, मातंग अभ्यास आयोगाच्या शिफारसीची अंमलबजावणी करणेसाठी बजेटमध्ये तरतूद करून शिफारसीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व खात्यांना परिपत्रक कढण्यात यावे, अशी मागणी देखील केली आहे. सदर मागण्याची दखल न घेतल्यास २० मे रोजी सकल मातंग समाजाच्या वतीने आझाद मैदान (मुंबई) येथे आंदोलन छेडण्याचा इशारा देखील राष्ट्रीय लहू शक्तीचे प्रदेशाध्यक्ष समाधान साठी, ल.सा.क.म.चे राज्य सहसचिव ज्ञानदेव मानवतकर, राष्ट्रीय लहू शक्तीचे शक्तीचे सरचिटणीस डॉ. कीर्तीकुमार कांबळे, राष्ट्रीय लहूशक्तीचे महासचिव प्रदीप कांबळे, डॉ. अमोल भालेराव, दत्तात्रय बोरकर, संदीप कांबळे, प्रा. बबनराव डोंगरे, रूपराव दुतोंडे, गजानन साबळे, प्रा. महादेव बावरे, शत्रुघ्न अवारे, भास्कर बाजड, रवींद्र अंभोरे, मदन नेमाडे, शंकर मानवतकर यांनी दिला आहे.
Users Today : 20