बुलढाणा:-जिल्हा प्रतिनिधी
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश केंद्रीय राज्यमंत्री तथा ‘दिशा’ समितीचे अध्यक्ष ना. प्रतापराव जाधव यांनी आज विभाग प्रमुखांना दिले. बुलढाणा जिल्ह्यातील केंद्रीय योजनांच्या प्रगती आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण अर्थात ‘दिशा’ समितीची बैठक जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात पार पडली. यावेळी अध्यक्षस्थानावरून ना. प्रतापराव जाधव बोलत होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात, पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे, प्रकल्प अधिकारी राजेश इंगळे यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीला तीला जम्मू जम्मू व काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील मृतकांना मौन बाळगून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर ना. प्रतापराव जाधव यांनी जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पाचा आढावा घेतला. यावेळी सिंचन प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसन आणि भूसंपादन प्रक्रियेची माहिती घेतली. यात भूसंपादन प्रक्रियेबद्दल लोकांच्या तक्रारींचे निराकरण करावे. प्रकल्पबाधितांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजेत. बुडित क्षेत्रातील बाधितांचे ज्या ठिकाणी पुनर्वसन केले जात आहे त्या ठिकाणी रस्ते, पाणी, वीज आदी पायाभूत सुविधा असाव्यात. जागा हस्तांतरणाचे प्रस्ताव निकाली काढावे. यासह जिगाव सिंचन प्रकल्पातील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करावे. पुनर्वसन गावांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन पाहणी करण्याचे निर्देश ना. प्रतापराव जाधव यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.यावेळी ना. प्रतापराव जाधव यांनी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेचा आढावा घेतला. २०२३-२४ वर्षांत खरीप आणि रब्बी हंगामांतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यातील सुमारे ४ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांना ४५३ कोटी रुपये रक्कमेचा पीकविमा मंजूर झाला होता. त्यातील ४२९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले असून उर्वरित २४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांचे खाते आधार लिंक व इतर कारणांमुळे जमा झाले नव्हते ती नुकसानभरपाईदेखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत आहे. या शिवाय सन २०२४-२५ च्या खरीप हंगामात १४४ कोटी रुपये पीकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक पैसे जमा होणार असल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली.त्याबाबत ई-केवायसी अभावी या योजनेचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना संपर्क करावे. प्रशासनाने शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना समजावून सांगाव्या. यासोबत, गावनिहाय भेटी देऊन कृषी योजनांची माहिती व त्याचा लाभशेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेत ई-केवायसी करताना येणाऱ्या अडचणी सोडवा. अडचणी असलेल्या शेतकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन करा त्यांचे प्रश्न सोडवा, असे निर्देश केंद्रीय राज्यमंत्री ना. प्रतापराव जाधव यांनी दिले. शेतरस्ते, पाणंद रस्त्यांसाठी कृती आराखडा तयार करा ग्रामीण भागातील शेतरस्ते, पाणंद रस्त्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा. या आराखड्यात शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा समावेश करण्याच्या सूचना बीडीओंनी प्रत्येक ग्रामसेवकाला द्याव्यात, असे निर्देशही ना. जाधव यांनी दिले. ना. जाधव यांनी प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, मनरेगा, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, १५ वा केंद्रीय वित्त आयोग, गृहनिर्माण योजना, जलजीवन मिशन, अटल भूजल योजना, मजीप्रा, पाणीटंचाई निवारणार्थ उपयोजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, कौशल्य विकास योजना, पीएम श्री शाळा, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे प्रकल्प, नगरपरिषदेच्या योजना, नवीन शैक्षणिक प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला.
Users Today : 223