अण्णाभाऊ साठे सोशल फोरमचे उपमुख्यमंत्र्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन

बुलढाणा:-जिल्हा प्रतिनिधी 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे अनुसूचित जातीचे तत्काळ अ, ब, क व ड असे उपवर्गीकरण करण्यात यावे तसेच लहुजी साळवे अभ्यास आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्यात, यासह अन्य मागण्यांसाठी साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे सोशल फोरम महाराष्ट्र राज्यच्या वतीने २७एप्रिल रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन सादर करण्यात आले.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनात नमुद आहे की, १ ऑगष्ट २०२४ ला सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण वर्गीकरणाचे अधिकार राज्य शासनाला असल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र सरकारने १५ ऑक्टोंबर २०२४ रोजी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती गठीत करुन अहवाल सादर करण्यासाठी दोन महिन्याचा कालावधी दिला होता. परंतू विहित मुदतीत अहवाल सादर न झाल्याने आरक्षण उपवर्गीकरणास अडसर होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे अनुसूचित जातीचे तत्काळ अ, ब, क व ड असे उपवर्गीकरण करण्यात यावे, लहुजी साळवे अभ्यास आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्यात, कर्जासाठी कर्मचारी किंवा शेतकरी यांच्या जमानतीची अट कायमस्वरुपी रद्द करण्यात यावी, अण्णाभाऊ साठे महामंडळाचा व आर्टीचा निधी वाढविण्यात यावा, अण्णाभाऊ साठे महामंडळाकडून वैयक्तिक कर्जाची रक्कम १ लाख रुपयांवरुन ५ लाख करण्यात यावी. साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंती दिनानिमित्त शासकीय सुट्टी जाहीर करण्यात यावी, अशी मागणी देखील विजय अंभोरे, बी. के. खरात, सोपानराव पानपाटील, श्रीकृष्ण शिंदे, ओमप्रकाश नाटेकर, निवृत्ती तांबे, आर.टी. जोगदंड, रामा जाधव, श्रीकृष्ण तायडे, गणेश क्षीरसागर, गोविंदा वानखेडे, श्याम जाधव, दिलीप सोनोने, प्रकाश सोनोने, संतोष सोनोने, प्रवीण अंभोरे, तुळशीराम कासारे, विकी आव्हाड, दादाराव जाधव, श्याम महाले, आर. एम. इंगळे यांनी केली आहे.