अखेर हिवरखेडला मिळाले पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नवनियुक्त मुख्याधिकारी कांचन गायकवाड यांच्यासमोर विकासाचे आव्हान

तेल्हारा:-विशेष प्रतिनिधी 

तेल्हारा तालुक्यातील हिवरखेड नगरपरिषदेला पूर्णवेळ मुख्याधिकारी कधी आणि कोण मिळणार याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. शासनाने मार्च महिन्यातच मुंबई लगतच्या मीरा-भाईंदर महानगर पालिकेतील सहाय्यक आयुक्त कांचन गायकवाड यांची हिवरखेडच्या मुख्याधिकारी पदी नियुक्ती केली होती. परंतु महिना उलटूनही त्या हिवरखेडला पोहोचल्या नसल्याने त्या हिवरखेड येथे येणार की नाही, त्यांची हिवरखेड येथील नियुक्ती राजकीय दबाव आणून रद्द तर होणार नाही ना? असे तर्क-वितर्क सुरू झाले होते. परंतु आता त्या हिवरखेडला आल्या असून हिवरखेडच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना टॉप गिअर टाकून अॅक्शन मोडमध्ये काम करावे लागणार आहे.सर्वसामान्य नागरिकांच्या चोवीस वर्षांच्या संघषानंतर हिवरखेड नगरपरिषद निर्मिती झाली होती. नगरपरिषद स्थापनेची वर्षपूर्ती झाल्यानंतरही हिवरखेडच्या नशिबी पूर्णवेळ मुख्याधिकारी मिळाले नव्हते. प्रभारी मुख्याधिकारी सतीश गावंडे यांनी हिवरखेडला न्याय देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला परंतु त्यांच्याकडे अनेक नगरपरिषदांचा प्रभार असल्याने त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत होती. त्यामुळे त्यांना हिवरखेड येथे नियमित भेट देणे शक्य होत नव्हते. अनेक विकसित लहान शहरांची तुलना केल्यास हिवरखेड येथे विकासाचा प्रचंड अनुशेष असल्याचे दिसून येते. पाहिजे तसा विकास झाला नसल्याने आता नागरिकांना नवनियुक्त प्रशासक तथा मुख्याधिकारी कांचन गायकवाड यांच्याकडून अत्यंत आशा अपेक्षा लागल्या असून विकासाचा प्रचंड अनुशेष भरून काढण्यासाठी त्यांचेसमोर आव्हानांचा मोठा डोंगर उभा राहणार आहे. नगरपरिषदेची नवीन इमारत आणि मोठ्या विकासकामांसाठी शासनाकडून कोट्यावधीचा निधी खेचून आणणे. रोजगार निर्मिती आणि भरभराटीसाठी शासनाचा मोठा उद्योग प्रकल्प निर्मिती. प्रस्तावित हिवरखेड नवीन तालुका निर्मिती साठी पाठपुरावा करणे. मंजूर झालेल्या आकृती बंधानुसार ग्रामपंचायत मधील सर्व कर्मचाऱ्यांचे नगरपरिषद मध्ये समायोजन करून त्यांना न्याय देणे. गावातील प्रमुख चौक, प्रमुख मार्ग, शाळा महाविद्यालयांचा परिसर, आणि संवेदनशील जागी सीसीटीव्ही कॅमेरा यंत्रणा कार्यान्वित करणे. गावातील अनेक रस्त्यांची दुरावस्था असून दजेर्दार रस्त्यांची निर्मिती करणे. महाराजा अग्रसेनजी मार्गाचे नूतनीकरण आणि सुशोभीकरण करणे. – पुरापासून नुकसान टाळण्यासाठी लेंडी नाल्याचे अतिक्रमण काढून त्याचे रुंदीकरण, खोलीकरण, मजबुतीकरण, आणि तटरक्षक भिंतींचे दजेर्दार बांधकाम करणे. साडेतीन कोटीच्या सांडपाणी प्रकल्पचे काम पूर्ण करून सुरू करणे. शहरात जेथे नाल्या नाहीत तेथे नाल्यांचे बांधकाम करणे. जिथे रहदारीला अडथळा होत आहे तेथील रस्ते मोकळे करणे आदी विकास कामे करण्याचे आव्हान नव्या मुख्याधिकाऱ्यासमोर उभे ठाकले आहे