आदिवासी समाजासाठी ऐतिहासिक पाऊल – महाराष्ट्रात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन

आदिवासी समाजासाठी ऐतिहासिक पाऊल – महाराष्ट्रात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगास मंत्रिमंडळाची मान्यता, आयोगाला वैधानिक दर्जा व स्वतंत्र कार्यालयाची तरतूद.

एक अध्यक्ष आणि चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश, आयोगासाठी २६ पदांची निर्मिती आणि सुमारे ४.२० कोटींचा निधी मंजूर.

शिक्षण, आरोग्य, जमीन, रोजगार व सरकारी योजनांची अंमलबजावणी यांसारख्या प्रश्नांवर आयोग थेट निर्णय घेणार.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व मंत्री अशोक उईके यांच्या नेतृत्वाखाली आदिवासी समाजाच्या न्यायहक्कांसाठी निर्णायक पाऊल.

नागपूर | 6 जून 2025

भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व माजी महापौर श्रीमती मायाताई इवनाते यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजासाठी ऐतिहासिक निर्णयाची माहिती दिली. मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने ‘महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग’ स्थापन करण्यास मान्यता दिली असून, हा निर्णय लाखो आदिवासी बांधवांच्या न्यायहक्कासाठी एक निर्णायक टप्पा ठरणार आहे.

या आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्यात येणार असून, यामध्ये एक अध्यक्ष आणि चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश असेल. आयोगाच्या कार्यासाठी २६ नवीन पदांची निर्मिती, कार्यालयीन सुविधा आणि कर्मचारी नेमणूक यासाठी ४.२० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

श्रीमती इवनाते यांनी सांगितले की, “आता आदिवासी समाजाला आपले प्रश्न मांडण्यासाठी आणि सोडवण्यासाठी एक स्वतंत्र आणि प्रभावी मंच उपलब्ध होणार आहे.”

या आयोगामुळे पुढील बाबींवर विशेष लक्ष केंद्रित होणार आहे:

शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, जमीन आणि रहिवास यांसारख्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय

सरकारी योजना आणि सवलतींची प्रभावी अंमलबजावणी

गरजू आदिवासींना थेट न्याय मिळवून देणे

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “हा केवळ घोषणांचा निर्णय नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीचा भाग आहे.” तर आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी या आयोगाला “आदिवासी समाजाच्या आत्मसन्मानाचा आणि आत्मविश्वासाचा विजय” असे संबोधले.

बीजेपी अनुसूचित जमाती मोर्चा नेत्यांनी ह्या निर्णयाचा स्वागत केले आहे.

आकाश मडावी (प्रदेश सचिव), राजे विरेंद्र (उपाध्यक्ष), महेंद्र उईके, विवेक नागभिरे, विनोद मसराम, श्याम कार्लेकर, रोशन टेकाम, ललित पवार, अरविंद गेडाम आदींनी या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करत सरकारचे आभार मानले.

हा आयोग म्हणजे अनेक पिढ्यांपासून असलेल्या संघर्षाचा विजय असून, आता विकासाच्या प्रवाहात आदिवासी समाज सशक्तपणे सामील होईल.

To Join WhatsApp Group Click 👇

https://chat.whatsapp.com/IEyCxHcPjn95AWcUmMGQou

To Join Channel Click 👇

https://whatsapp.com/channel/0029Vb5wzzl4Y9lkKdFVcx0h