📰 डिजिटल मीडिया पत्रकारों की मांगों को लेकर जिल्हा सूचना अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन

📰 डिजिटल मीडिया पत्रकारों की मांगों को लेकर जिल्हा सूचना अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन

📍 नागपुर, 
राष्ट्रीय युवा मराठी पत्रकार संघ से संबद्ध “डिजिटल मीडिया न्यूज पोर्टल संघ, नागपुर” की ओर से डिजिटल पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर जिल्हा सूचना अधिकारी, जानकारी एवं जनसंपर्क विभाग, नागपुर को एक ज्ञापन सौंपा गया।

यह ज्ञापन संघ के अध्यक्ष संतोष गायकवाड, महासचिव विजय खबसे, और कोषाध्यक्ष अमित वानखेडे द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया।

📋 मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं :

1️⃣ सरकारी मान्यता (Accreditation):
जिल्हा स्तर पर कार्यरत डिजिटल न्यूज पोर्टल्स और उनके प्रतिनिधियों को सरकारी मान्यता प्राप्त पत्रकार का दर्जा प्रदान किया जाए।

2️⃣ ‘डिजिटल मीडिया भवन’ की स्थापना:
जिल्हा मुख्यालय पर डिजिटल पत्रकारों के लिए एक स्वतंत्र ‘डिजिटल मीडिया भवन’ बनाया जाए, जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीटिंग और संपादकीय कार्य संचालित किए जा सकें।

3️⃣ यात्रा सुविधा और छूट:
डिजिटल पत्रकारों को हवाई यात्रा में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के समान रियायत दी जाए।

4️⃣ कल्याण निधि और बीमा योजना:
डिजिटल पत्रकारों को पत्रकार कल्याण निधि, बीमा योजना और आवास योजना जैसी सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ दिया जाए।

5️⃣ पत्रकार संरक्षण कानून में समावेश:
राज्य के पत्रकार संरक्षण कानून में डिजिटल मीडिया पत्रकारों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए।

6️⃣ प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएँ:
जिल्हा सूचना कार्यालय की ओर से डिजिटल पत्रकारों के लिए आधुनिक तकनीक, पत्रकारिता नीति और साइबर सुरक्षा से जुड़ी कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँ।

7️⃣ प्रेस विज्ञप्ति वितरण में समावेश:
जिल्हा सूचना कार्यालय से जारी सभी सरकारी प्रेस नोट्स और विज्ञप्तियाँ डिजिटल मीडिया प्रतिनिधियों को भी नियमित रूप से भेजी जाएँ।

8️⃣ विज्ञापन वितरण नीति:
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय की विज्ञापन नीति में डिजिटल मीडिया को स्वतंत्र और समान स्थान दिया जाए।

9️⃣ सरकारी अधिवेशनों में भागीदारी:
मुंबई अधिवेशन और नागपुर शीतकालीन अधिवेशन के दौरान आयोजित सरकारी पत्रकार बैठकों में डिजिटल मीडिया संघ का कम से कम एक प्रतिनिधि आमंत्रित किया जाए।

🗣️ संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि आज के समय में डिजिटल मीडिया सबसे प्रभावशाली सूचना माध्यम बन चुका है, जो समाज के हर वर्ग तक खबरें, सरकारी योजनाएँ और सामाजिक मुद्दे तुरंत पहुँचाने का कार्य कर रहा है।
ऐसे में सरकार को इस क्षेत्र को मान्यता, सुविधा और संरक्षण प्रदान करते हुए डिजिटल पत्रकारों के सशक्तिकरण की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।