मलकापूर : विकासाच्या आराखड्यात हरवलेले शहराचे वास्तव — अतिक्रमण आणि पाण्याची टंचाई कायम

मलकापूर, दि. ३१ (प्रतिनिधी)

मलकापूर शहर आज विकासाच्या आराखड्यात झपाट्याने बदलत असले तरी दोन गंभीर समस्यांशी सामना करत आहे — रस्त्यांवरील अतिक्रमणाचे सावट आणि नागरिकांच्या नळांमधील पाण्याची तृष्णा. ‘स्मार्ट सिटी’च्या घोषणांमध्ये सामान्य माणसाचा जगण्यासाठीचा आवाज मात्र हळूहळू हरवत चालल्याचे चित्र दिसत आहे.

अतिक्रमण हटवताना हजारो कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ

गेल्या अनेक दशकांपासून शहरातील रस्त्यांवर व चौकांमध्ये शेकडो लघु उद्योजक — चहावाले, फेरीवाले, कपड्यांचे फडधारक यांनी आपला संसार उभा केला आहे. हेच लोक शहराच्या बाजारपेठेला जिवंत ठेवतात. मात्र, प्रशासनाच्या नजरेत हे सर्व ‘अतिक्रमणकर्ते’ ठरतात.

अतिक्रमण हटाव मोहिमेदरम्यान जेसीबीने टपऱ्या उचलल्या जातात, पण प्रत्यक्षात हजारो पोटांचा उदरनिर्वाह उचलला जातो. पुनर्वसनाच्या घोषणा वर्षानुवर्षे कागदावरच राहिल्याने या कुटुंबांवर संकट कोसळले आहे.

पाणीपुरवठा योजनेची स्वप्ने आज कोरडी

शहरातील दुसरी मोठी झळ म्हणजे पाणीपुरवठ्याची टंचाई. धुपेश्वर येथील पूर्ण माई नदीपात्रातून आणलेली योजना लोकांसाठी आशेचा किरण होती. उद्घाटनावेळी घोषणांचा वर्षाव होत होता — “दररोज पाणी, मुबलक पाणी!”

परंतु आज वास्तव याच्या पूर्ण विरुद्ध आहे. महिन्यातून दोन-तीन दिवसच पाणी मिळते, आणि तेही कमी दाबाने. पाईपलाईन फुटलेल्या आहेत, पंपिंग मोटारी बंद पडलेल्या आहेत, तर नागरिकांची सहनशक्ती संपत चालली आहे.

प्रशासनाकडून फक्त कारणे, उपाय नाहीत

स्थानिक नागरिकांच्या मते, महापालिका आणि लोकप्रतिनिधींकडून दरवेळी तीच कारणे सांगितली जातात, परंतु ठोस उपाययोजना कुणी करत नाही. शहर वाढतंय, पण नियोजन कोठेच नाही.

“अतिक्रमण हटतं, पण रोजगार नाही; योजना सुरू होतात, पण पाणी नाही”

या दोन वाक्यांमध्ये मलकापूरच्या विकासाचा विरोधाभास दडलेला आहे. एका बाजूला ‘स्मार्ट सिटी’चा गाजावाजा आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सामान्य नागरिक पाणी आणि रोजगाराच्या मूलभूत प्रश्नांसाठी झगडत आहेत.