बुलढाणा :- विशेष प्रतिनिधी
संपर्क साधायचा म्हणजे संपर्क होणार की नाही, याचीच आज अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. शासन, पंचायत किंवा पोलीस प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी तातडीच्या प्रसंगी संपर्क करायचा म्हटले, तरी तो शक्य होईल याची शाश्वती नसते. कॉल केल्यावर तो उचलला जाईलच, याचीही खात्री नसते. त्यामुळेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे मोबाईल क्रमांक कायमस्वरूपी (पर्मनंट) असावेत, अशी मागणी जनतेकडून होत आहे.
अनेकदा एखादा अधिकारी बदलीवर गेल्यानंतर त्याचा मोबाईल नंबर बदलतो आणि नवा अधिकारी कोण, त्याचा संपर्क क्रमांक काय — याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. यावर उपाय म्हणून, महावितरण कंपनीने केलेल्या प्रयोगाप्रमाणे शासनाने सर्व विभागांमध्ये “कायमस्वरूपी संपर्क क्रमांक” प्रणाली लागू करावी, अशी अपेक्षा आहे.
ग्रामपंचायत आणि महसूल विभागात मोठी अडचण
ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत ही प्रत्येक गावाच्या कारभाराचा केंद्रबिंदू असते. परंतु अनेक ग्रामसेवक मुख्यालयी राहत नाहीत, त्यामुळे नागरिकांना कामाच्या वेळेतही ग्रामपंचायत कार्यालयात वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. अधिकारी बदलला तरी गावाचा ठरलेला एक “ग्रामसचिव क्रमांक” कायम असावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.
तसेच तलाठी आणि कृषी अधिकारी हे शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी निगडित अधिकारी आहेत. शेतीतील आपत्ती, पंचनामे, सातबारा उतारे, पीक कर्ज, कीड प्रादुर्भाव इत्यादी बाबतीत त्यांच्याशी संपर्क साधावा लागतो. परंतु, हे अधिकारी सुद्धा बहुधा मुख्यालयी उपस्थित नसतात आणि त्यांचे मोबाइल क्रमांक बदललेले असतात. परिणामी शेतकऱ्यांची अडचण वाढते.
पोलीस प्रशासनाशी संपर्कही अवघड
“सदरक्षणाय खलनिग्रणाय” हे पोलीस दलाचे ब्रीद असले, तरी गावातील किरकोळ वादापासून गंभीर गुन्ह्यांपर्यंतच्या प्रकरणात संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी यांच्याशी संपर्क साधणे कठीण जाते. पोलीस स्टेशनचा फोन लागला तरी कोणी उत्तर देत नाही, आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांचा मोबाइल क्रमांक अज्ञात राहतो. त्यामुळे अनेक वेळा महत्त्वाचा वेळ निघून जातो आणि तक्रारदार हतबल होतो.
महावितरणचा प्रयोग आदर्श ठरू शकतो
महावितरण कंपनीने काही वर्षांपूर्वी केलेला अभिनव प्रयोग यशस्वी ठरला आहे. कंपनीतील प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी मोबाइल क्रमांक दिले गेले असून, त्या क्रमांकावर नेहमी संपर्क साधता येतो. अधिकारी बदलीवर गेल्यास तोच क्रमांक नव्या अधिकाऱ्याला देण्यात येतो. त्यामुळे विभागाशी संबंधित कोणतीही तक्रार किंवा काम सहजतेने हाताळले जाते.
या पद्धतीमुळे ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण झाला असून, हीच प्रणाली प्रशासनातील सर्व जनसंपर्क विभागांमध्ये राबवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. शासनाने हा महत्त्वाचा मुद्दा गांभीर्याने घेतला, तर प्रशासन आणि जनता यांच्यातील संवाद अधिक परिणामकारक आणि विश्वासार्ह ठरेल.