स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील खर्च मर्यादेत वाढ — जिल्हा परिषदेसाठी नऊ लाखांपर्यंत परवानगी

चांदूरबाजार प्रतिनिधी

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर उमेदवारांसाठी असलेली निवडणूक खर्चाची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. यानुसार जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी आता तब्बल नऊ लाख रुपये खर्च मर्यादा ठेवण्यात आली असून, इतर संस्थांतील मर्यादेतही लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे.

२०१७ साली निश्चित करण्यात आलेल्या खर्च मर्यादेत उमेदवारांना अतिशय मर्यादित रकमेच्या चौकटीत प्रचार करावा लागत होता. प्रचार खर्च वाढल्याने आणि सध्याच्या परिस्थितीनुसार ती मर्यादा अव्यवहार्य ठरत असल्याचे पक्ष व उमेदवारांकडून सातत्याने निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. या मागणीची दखल घेत निवडणूक आयोगाने तब्बल आठ वर्षांनंतर खर्च मर्यादेत दीडपट वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आयोगाच्या नव्या नियमांनुसार :

‘अ’ वर्ग नगरपालिका: थेट नगराध्यक्ष पदासाठी १५ लाख रुपये, तर सदस्य पदासाठी ५ लाख रुपये मर्यादा.

‘ब’ वर्ग नगरपालिका: नगराध्यक्षासाठी ११ लाख २५ हजार, सदस्यासाठी ३ लाख ५० हजार रुपये.

‘क’ वर्ग नगरपालिका: नगराध्यक्षासाठी ७ लाख ५० हजार, सदस्यासाठी २ लाख ५० हजार रुपये.

नगर पंचायत: नगराध्यक्षासाठी ६ लाख, सदस्यासाठी २ लाख २५ हजार रुपये.

जिल्हा परिषद सदस्य: ९ लाख रुपये.

तसेच महापालिका आणि पंचायत समित्यांच्या उमेदवारांसाठीही खर्च मर्यादा वाढवून देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे आगामी निवडणुकांमध्ये उमेदवारांना प्रचाराचे नियोजन सुलभ होणार असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.