चिखली,
दि. ३१ – येथील ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन विश्रामगृहाची इमारत विनापरवानगी पाडल्याप्रकरणी प्रशासनाकडून कारवाई होत नसल्याचे उघड झाले आहे. दफ्तर दिरंगाई कायदा २००६ लागू असूनही या प्रकरणातील चौकशी अहवाल अजूनही सादर झाला नसल्याने प्रशासकीय अनास्था लक्षात येत आहे.
विश्रामगृहाची ही इमारत फक्त वास्तू नव्हती, तर चिखलीच्या इतिहासाचा महत्त्वाचा भाग होती. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुरातत्व विभाग व सक्षम प्राधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे, स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे आणि निविदा प्रक्रिया राबवणे हे कायदेशीर बंधनकारक असताना, या इमारतीचे पाडकाम नियम मोडून करण्यात आले. दोन वेळा विधानसभेत चर्चेचा विषय झाल्यानंतर नेमलेली चौकशी समितीही अहवाल सादर करण्यात विलंब करते आहे.
दफ्तर दिरंगाई कायद्याचे कलम १० नुसार, कोणतीही फाइल सात कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा जास्त काळ एका टेबलावर राहू शकत नाही आणि प्रकरणावर ४५ दिवसांच्या आत अंतिम निर्णय अनिवार्य आहे. परंतु चिखली विश्रामगृह प्रकरणातील अहवाल अद्याप कोणत्या अधिकाऱ्याच्या टेबलावर अडकला आहे, याचा तपशील अद्याप बाहेर आलेला नाही.
विधिमंडळात दोनदा चर्चेनंतरही प्रशासनाने कारवाईमध्ये निष्क्रियता दर्शविली आहे. स्थानिक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्ते प्रशासनाच्या या विलंबावर नाराज असून माहिती अधिकारांतर्गत चौकशी अहवाल मागवून ‘दफ्तर दिरंगाई’ कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी करत आहेत.
विशेष म्हणजे, उघडपणे शासकीय मालमत्तेचे नुकसान झाले असूनही प्रशासन “तपास सुरू आहे” किंवा “अहवाल प्रतीक्षेत आहे” असे म्हणत वेळ मारत आहे. हा केवळ कामातील विलंब नसून, दोषींना वाचविण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
Users Today : 0