लोकनियुक्त कारभाराला विश्रांती; २६ ग्रामपंचायती प्रशासकांच्या हाती

सुनील मतकर
देऊळगाव राजा, दि. ४

तालुक्यातील २६ ग्रामपंचायतींचा लोकनियुक्त कारभार संपुष्टात येत असून १० व ११ फेब्रुवारी रोजी या ग्रामपंचायतींच्या सदस्यांचा कार्यकाळ समाप्त होणार आहे. निवडणुका वेळेत न झाल्याचा थेट परिणाम म्हणून या सर्व ग्रामपंचायतींवर प्रशासकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यामुळे गावपातळीवरील सत्ताकेंद्रे थेट प्रशासकीय यंत्रणेकडे जाणार आहेत.

तालुक्यातील सर्वात मोठी व राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची ग्रामपंचायत असलेल्या देऊळगाव महीसह शिवणी आरमाळ, बायगाव बुद्रुक, जवळखेड, मेंडगाव, निमगाव गुरु, टाकरखेड वायाळ, बोराखेडी बावरा, पिंपरी आंधळे आणि खल्याळ गव्हाण या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ ११ फेब्रुवारीला संपणार आहे.

तर अंढेरा, गिरोली, पळसखेड, तुळजापूर, चिंचोली, मंडपगाव, पिंपळगाव बुद्रुक, मेहुणा राजा, उंबरखेड, सावखेड नागरे, नागनगाव, डोद्रा, पांगरी, आळंद आणि पाडळी शिंदे या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ १० फेब्रुवारी रोजी समाप्त होणार आहे.

ग्रामपंचायत ही लोकशाहीची पहिली पायरी मानली जाते. मात्र या पायरीवरच लोकप्रतिनिधींऐवजी प्रशासक बसवले जाणे ही बाब गंभीर असल्याची प्रतिक्रिया नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. गावच्या प्रश्नांवर थेट निर्णय घेणारे सरपंच व सदस्य बाजूला पडणार असून आता विकासकामे, निधीवाटप, योजना अंमलबजावणी आणि दैनंदिन प्रशासन पूर्णपणे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हातात राहणार आहे.

राजकीय वर्तुळात यावरून तीव्र चर्चा सुरू झाली असून निवडणुका जाणीवपूर्वक लांबवल्या जात असल्याचा आरोपही काही स्तरांतून केला जात आहे. ग्रामपंचायतींवरील सत्ता ही स्थानिक राजकारणाचा कणा मानली जाते. अशावेळी एकाच वेळी २६ ग्रामपंचायती प्रशासकांच्या ताब्यात जाणे हे आगामी स्थानिक राजकारणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जात आहे.

दरम्यान, प्रशासकराज आल्याने विकासकामांचा वेग वाढेल की लोकसहभाग कमी होऊन निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव निर्माण होईल, याबाबत ग्रामस्थांमध्ये संभ्रम आहे. विशेष म्हणजे ग्रामपंचायत निवडणुकांबाबत अद्याप ठोस वेळापत्रक जाहीर न झाल्याने लोकशाही प्रक्रियेबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

प्रशासकराज म्हणजे ग्रामस्वराज्याचा गळा दाबण्याचा प्रकार : शिंगणे

२६ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज लादण्याच्या निर्णयावर कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती समाधान शिंगणे यांनी तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.

“ग्रामपंचायत ही लोकशाहीची पहिली पायरी आहे. मात्र निवडणुका वेळेत न घेता जाणीवपूर्वक प्रशासकराज लादणे म्हणजे ग्रामस्वराज्याचा गळा दाबण्याचा प्रकार आहे,” असे शिंगणे म्हणाले. लोकप्रतिनिधींना बाजूला सारून प्रशासकांच्या हाती कारभार देणे हे लोकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर घाला आहे. विकासाच्या नावाखाली लोकांचा आवाज दाबण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

राज्यकर्त्यांना खरोखर लोकशाहीची काळजी असेल तर जिल्हा परिषद व पंचायत समिती गट-गणाच्या निवडणुका तातडीने लावाव्यात व ग्रामपंचायत निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी मागणीही शिंगणे यांनी केली आहे.

एकाचवेळी २६ ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज लागू होणे ही तालुक्यातील अभूतपूर्व घटना ठरत असून याचे राजकीय पडसाद येत्या काळात तालुका व जिल्हा पातळीवर उमटण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.