पार्थ पवारांना अद्याप दिलासा नाही; खरगे समितीच्या निर्णयाकडे लक्ष

पुणे, दि. ४ (प्रतिनिधी) –
पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांना अद्याप क्लीन चिट मिळालेली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या विकास खरगे समितीचा अंतिम अहवाल अजून प्रलंबित असून, तो सादर करण्यासाठी ६ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे पार्थ पवार यांच्यावरील संशयाची टांगती तलवार कायम आहे.

राज्याच्या महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खरगे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समितीचा अहवाल अद्याप अंतिम टप्प्यात असून तो पूर्ण झालेला नाही. तसेच, अहवालाला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी आवश्यक असलेली समितीची अंतिम बैठक अद्याप पार पडलेली नाही. त्यामुळे हा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आलेला नसून पार्थ पवार यांना कोणताही अधिकृत दिलासा मिळालेला नाही.

मुदतवाढीवर मुदतवाढ

या समितीला यापूर्वी दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली असून आता ६ फेब्रुवारीपर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. मात्र महत्त्वाची बैठक न झाल्याने आणि काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता बाकी असल्याने अहवाल सादर होण्यास विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जोपर्यंत हा अहवाल सरकारकडे सादर होऊन त्यावर अधिकृत निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत पार्थ पवार यांच्याबाबतची अनिश्चितता कायम राहणार आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

पुण्यातील मुंढवा परिसरातील सुमारे ४० एकर शासकीय जमिनीचा व्यवहार पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित अमेडिया एंटरप्राइजेस या कंपनीशी झाल्याचा आरोप आहे. या व्यवहारात सरकारी नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा तसेच कोट्यवधी रुपयांच्या मुद्रांक शुल्काची चोरी झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

यापूर्वी मुठे समितीच्या अहवालात पार्थ पवार यांचे नाव थेट नसल्याने त्यांना क्लीन चिट मिळाल्याचे वृत्त समोर आले होते. मात्र खरगे समितीची चौकशी सुरू असल्याने तो दावा टिकू शकला नव्हता.

कारवाई सुरूच

या प्रकरणात आधीच कडक पावले उचलण्यात आली आहेत. तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि उपनिबंधक रवींद्र तारू यांना निलंबित करून पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. तसेच मुख्य संशयित जमीन विक्रेता शीतल तेजवानी यालाही अटक करण्यात आली आहे.