आदिवासी विकास विभागाकडून ४० विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

अकोला, दि. ६ (प्रतिनिधी) : अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी तसेच त्यांच्या गुणवत्तेला जागतिक स्तरावर वाव मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाकडून परदेशात शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी ४० गुणवंत आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जाणार असून इच्छुक व पात्र विद्यार्थ्यांकडून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

आदिवासी विकास विभागाकडून परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक खर्च भागविण्यासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. या शिष्यवृत्तीमध्ये शिक्षण व परीक्षा शुल्क, निवास व भोजनासाठी निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक आकस्मिक/इतर खर्च, विमान प्रवास खर्च, व्हिसा शुल्क तसेच आरोग्य विमा यांचा समावेश राहणार आहे.

शैक्षणिक आकस्मिक/इतर खर्चासाठी अमेरिका व इतर देशांसाठी (युके वगळून) दरवर्षी १ हजार ५०० युएस डॉलर, तर युकेसाठी दरवर्षी १ हजार १०० जीबीपी इतका निधी देण्यात येणार आहे.

या योजनेसाठी लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांच्या आत असणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित विद्यापीठाची क्युएस वर्ल्ड रँकिंग २०० च्या आत असणे बंधनकारक आहे. मात्र, पात्र विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास उत्पन्न मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत शिथिल केली जाईल तसेच क्युएस रँकिंग मर्यादा ३०० पर्यंत वाढविण्यात येईल.

विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक असणाऱ्या टीओईएफएल किंवा आयईएलटीएस सारख्या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. अर्ज फक्त ऑनलाईन पद्धतीनेच स्वीकारले जाणार असून निवड समितीद्वारे निकष पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची निवड केली जाईल.

पात्रता निकष

• विद्यार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.

• पदव्युत्तर पदवी व पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी वयोमर्यादा ३५ वर्षे.

• पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी वयोमर्यादा ४० वर्षे.

• कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपर्यंत असावे.

• टीओईएफएल/आयईएलटीएस किंवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक.

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशात पीएचडी, पदव्युत्तर पदवी आणि पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी दरवर्षी ही शिष्यवृत्ती दिली जाते.

सन २०२६-२७ या वर्षासाठी ४० विद्यार्थ्यांची निवड होणार असून इच्छुक व पात्र विद्यार्थ्यांनी तात्काळ ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड यांनी केले आहे.