नऊ महिन्यांपासून समितीचे ‘चौकशीचे गुऱ्हाळ’ चालूच ! ऐतिहासिक विश्रामगृह पाडल्याचे ‘कोडे’ समितीला उलगडेना

चिखली, दि. १२ :

येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विश्रामगृहाची इमारत नेमकी का पाडली, या गंभीर प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी नऊ महिन्यांचा काळ लोटला तरी चौकशी समितीचे ‘चौकशीचे गुऱ्हाळ’ सुरूच आहे. इतका प्रदीर्घ कालावधी उलटूनही चौकशी अहवाल अद्याप गुलदस्त्यातच असल्याने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग नेमके काय लपवण्याचा प्रयत्न करीत आहे, याबाबत चिखली शहरात जोरदार चर्चा रंगली आहे. मानवी जीव जन्माला येण्यासाठी नऊ महिने लागतात; मात्र त्याहून अधिक वेळ चौकशी अहवाल देण्यासाठी लागतो, यावरून नागरिकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

चौकशीचा अहवाल समोर येऊ नये, यामुळे बांधकाम विभागाच्या कार्यक्षमतेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. चिखली येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील विश्रामगृहाची इमारत काही महिन्यांपूर्वी अचानक जमीनदोस्त करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे यासाठी कोणतीही रीतसर परवानगी घेण्यात आली नसल्याची माहिती आहे. तरीही ही इमारत पाडण्याची हिंमत कुणी केली, याचा शोध घेण्यासाठी **‘पुण्यनगरी’**ने वृत्तमालिका रेटून धरली. त्यामुळे वरिष्ठस्तरावरून चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र आज नऊ महिने उलटले तरी या समितीचा अहवाल अद्याप समोर आलेला नाही.

शासकीय नियमांनुसार कोणतीही इमारत पाडण्यापूर्वी स्ट्रक्चरल ऑडिट करणे तसेच वरिष्ठ स्तरावरून मंजुरी मिळणे अनिवार्य असते. मात्र चिखलीत हे सर्व नियम धाब्यावर बसवून, कथित अदृश्य शक्तीच्या जोरावर ही ऐतिहासिक वास्तू पाडण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. आता या प्रकरणाची चौकशी करणारी समितीसुद्धा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. नऊ महिने कोणत्याही सत्यशोधनासाठी पुरेसे असताना, जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करून प्रकरण थंडबस्त्यात टाकण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

पाडकामाचे आदेश देणारा सूत्रधार कोण?

इमारत पाडल्यानंतर त्यातून निघालेले साहित्य कुठे गेले? पाडकामाचे आदेश देणारा खरा सूत्रधार कोण? आणि नऊ महिने अहवाल का रखडला? या प्रश्नांची उत्तरे जोपर्यंत मिळत नाहीत, तोपर्यंत हा पाठपुरावा थांबणार नाही, असेही बोलले जात आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कुंभकर्णी झोपेतून जागे होऊन रखडलेला अहवाल तत्काळ सादर करून सत्य जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी होत आहे.

समितीची दिशाभूल होत असल्याचा संशय

चौकशी समितीला संबंधित विभाग सहकार्य करतो की नाही, याबाबत समितीचे सदस्य बोलण्यास तयार नाहीत. ज्यांनी आदेश दिले, त्यांच्याकडून सहकार्य मिळणार नसल्याचे उघड असून अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगेदेखील या प्रकरणी हतबल असल्याचे दिसून येत आहे.