मलकापूर नगर परिषदेत स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर Bombay High Courtाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर दखल घेत संबंधितांना नोटीस बजावली आहे. नगरपालिका कायद्यातील नियम ४ चे पालन न करता स्वीकृत नगरसेवकांची निवड करण्यात आल्याचा दावा करीत सामाजिक कार्यकर्ते व उद्योजक विशाल रावत यांनी रिट याचिका दाखल केली आहे.
दि. १७ रोजी न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मलकापूर नगर परिषदेत नियुक्त करण्यात आलेल्या तिन्ही स्वीकृत नगरसेवकांसह नगराध्यक्ष आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून नियुक्ती प्रक्रिया नियमबद्ध होती का, याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.
नियम ४ चे पालन झाले का?
याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे, स्वीकृत सदस्यांच्या उमेदवारी अर्जांची छाननी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) शेलार यांची नियुक्ती केली होती. मात्र, नियम ४ मध्ये नमूद असलेल्या आवश्यक पात्रता, अनुभव व प्रक्रियात्मक अटींचे काटेकोर पालन करण्यात आले नाही, असा आक्षेप घेण्यात आला आहे.
याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की छाननी प्रक्रियेत आवश्यक प्रशासनिक अनुभव अथवा तांत्रिक पात्रता नसलेल्या उमेदवारांची निवड करण्यात आली. त्यामुळे संपूर्ण नियुक्ती प्रक्रिया कायद्याच्या चौकटीबाहेर झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
उपजिल्हाधिकारी शेलार यांनाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने छाननी प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या उपजिल्हाधिकारी शेलार यांनाही प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे केवळ नियुक्त सदस्यच नव्हे, तर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भूमिकाही न्यायालयीन परीक्षणाच्या कक्षेत आली आहे.
कायद्याच्या अधीन राहून निर्णयप्रक्रिया पार पडली आहे का, याची खातरजमा करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाच्या भूमिकेतून स्पष्ट झाले आहे.
वकिलांची बाजू
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. राजेंद्र कंकाळे यांनी युक्तिवाद सादर केला. शासनाच्या वतीने सरकारी वकील अॅड. तेजवर खान यांनी नोटीस स्वीकारली. पुढील सुनावणीत सर्व संबंधित पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार असून, त्यानंतरच प्रकरणाची पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे.
जिल्ह्यात चर्चा रंगली
या याचिकेमुळे मलकापूरसह बुलढाणा जिल्ह्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही स्वीकृत सदस्य निवड प्रक्रियेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती ही केवळ औपचारिक बाब नसून पालिका प्रशासनाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर प्रभाव टाकणारी असते. त्यामुळे अशा नियुक्त्यांमध्ये पारदर्शकता व नियमांचे काटेकोर पालन अपेक्षित असते.
Users Today : 15