चिखली प्रतिनिधी :
सारंगवाडी संग्राहक तलाव प्रकल्पातील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा ठाम इशारा देत आज प्रकल्पस्थळी प्रत्यक्ष भेट देऊन सविस्तर पाहणी करण्यात आली.
शेतकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षांशी जोडलेला हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प 2009 मध्ये स्व. Bhausaheb Fundkar यांच्या प्रयत्नातून मंजूर झाला. त्या वेळी सुमारे 17–20 कोटी रुपयांचा असलेला हा प्रकल्प आज तब्बल 250 कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र प्रत्यक्ष कामाची गुणवत्ता आणि प्रगती पाहता इतका निधी खर्च झाल्याचे दिसून येत नाही, त्यामुळे शासनाचा पैसा नेमका कुठे गेला, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गावकऱ्यांनी विश्वासाने आपली जमीन दिली; परंतु जलसंधारण विभागातील काही वरिष्ठ अधिकारी आणि पुणे येथील Water Front Construction Pvt. Ltd. या ठेकेदार कंपनीच्या संगनमताने गंभीर गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप समोर आले आहेत.
मागील हिवाळी अधिवेशनात या विषयावर लक्षवेधी मांडण्यात आली होती. संबंधित मंत्र्यांनी तीन महिन्यांत एसआयटी स्थापन करून अहवाल देण्याचे आश्वासन दिले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करण्यात आला असून एसआयटीचा अहवाल तातडीने सादर करून दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
प्रकल्पात पुच्छ कालवा व नदी खोलीकरणाची कामे कागदोपत्री पूर्ण दाखवणे, धरणासाठी लागणारी माती दूरवरून आणल्याचे दाखवून निधी काढणे, College of Engineering Pune कडून डिझाईन तयार करून प्रकल्प खर्च वाढवणे, तसेच अधिकाऱ्यांना महागड्या भेटवस्तू दिल्याचे आरोप — हे सर्व प्रकार अत्यंत गंभीर आहेत.
हा प्रकल्प पूर्ण झाला पाहिजे, पण शेतकऱ्यांच्या हक्कांशी तडजोड करून नाही. दोषी अधिकारी असोत वा ठेकेदार — शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांना पाठीशी घालणार नाही.
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या नेतृत्वाखाली पारदर्शक चौकशी होईल आणि येत्या दोन-तीन महिन्यांत हा प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पूर्णत्वास जाईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
Users Today : 59