सारंगवाडी संग्राहक तलाव प्रकल्पातील कथित भ्रष्टाचारावर कठोर कारवाईची मागणी

चिखली प्रतिनिधी :

विधानसभा मतदारसंघातील सारंगवाडी संग्राहक तलाव प्रकल्पातील कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी केली आहे. प्रकल्पस्थळी भेट देऊन पाहणी केल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना गंभीर आरोप मांडले.
प्रकल्प खर्चात मोठी वाढ
आमदार महाले पाटील म्हणाल्या की, सारंगवाडी येथील जलप्रकल्प 2009 मध्ये स्वर्गीय भाऊसाहेब फुंडकर यांच्या प्रयत्नातून मंजूर झाला होता. सुरुवातीला 17 ते 20 कोटी रुपयांचा असलेला हा प्रकल्प आज तब्बल 250 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हिताचे समाधानकारक काम दिसत नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
गावकऱ्यांनी मोठ्या आशेने जमीन दिली; परंतु जलसंधारण विभागातील काही वरिष्ठ अधिकारी आणि पुणे येथील वॉटर फ्रंट कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. या ठेकेदार कंपनीच्या संगनमताने शासनाची फसवणूक झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
कामाच्या प्रगतीबाबत प्रश्नचिन्ह
मागील हिवाळी अधिवेशनानंतर पक्षाच्या टीमने पाहणी केली असता केवळ 20 ते 25 टक्के काम पूर्ण झाल्याचे दिसून आले. सध्या फक्त 8 ते 10 टक्के काम शिल्लक असल्याचे सांगितले जात असले, तरी 250 कोटी रुपये खर्च झाले असतील असे प्रत्यक्ष पाहणीत वाटत नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
अधिवेशनात पुन्हा लक्षवेधी
मागील अधिवेशनात लक्षवेधी मांडून एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. संबंधित मंत्र्यांनी तीन महिन्यांत अहवाल देण्याचे आश्वासन दिले होते. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा लक्षवेधी दिली असून एसआयटीचा अहवाल तातडीने सादर करून दोषींवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
मांडलेले गंभीर मुद्दे
आमदार महाले पाटील यांनी पुढील मुद्दे उपस्थित केले —
पुच्छ कालवा व नदी खोलीकरणाची कामे न करता कागदोपत्री पूर्ण दाखवून निधी काढल्याचा आरोप.
धरणासाठी आवश्यक माती व मुरूम स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असताना 8 ते 20 किमी अंतरावरून 9,44,000 घनमीटर माती आणल्याचे दाखवून आर्थिक गैरव्यवहार.
Central Design Organization (सीडीओ), नाशिक यांच्या ऐवजी College of Engineering Pune (COEP) कडून डिझाईन तयार करून घेतल्याने प्रकल्प खर्च वाढल्याचा आरोप.
प्रत्यक्ष काम CDO डिझाईनप्रमाणे झाले असताना बिल COEP डिझाईनप्रमाणे काढल्याचा दावा.
ठेकेदार कंपनीकडून अधिकाऱ्यांना महागडी गाडी भेट दिल्याचा आरोप.
अवैध उत्खनन प्रकरणी महसूल विभागाकडून दंड व न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती.
पारदर्शक चौकशीची अपेक्षा
“प्रकल्प पूर्ण व्हावा, मात्र शेतकऱ्यांचे हित अबाधित राहिले पाहिजे. दोषी अधिकारी किंवा ठेकेदार कोणताही असो, शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे,” असे स्पष्ट शब्दांत आमदार महाले पाटील म्हणाल्या.
तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून पारदर्शक चौकशी होऊन पुढील दोन-तीन महिन्यांत प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.