चिखली प्रतिनिधी :
ग्रामपंचायतींच्या कामकाजात सातत्य राहावे आणि विकासकामांना खंड पडू नये, या ग्रामहिताच्या भूमिकेतून आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी केलेल्या मागणीला अखेर यश मिळाले आहे.
राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींसंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत अधिकृत राजपत्राद्वारे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार विद्यमान सरपंचांना प्रशासक म्हणून पदभार देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आमदार महाले पाटील यांनी मुख्यमंत्री यांना सादर केलेल्या निवेदनात नमूद केले होते की, जानेवारी २०२६ ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपत आहे. अशा वेळी बाहेरील विस्तार अधिकाऱ्यांना प्रशासक म्हणून नेमल्यास स्थानिक विकासकामे आणि दैनंदिन प्रशासनावर परिणाम होऊ शकतो.
त्यांनी स्पष्ट केले होते की, विद्यमान सरपंच व सदस्य गेल्या पाच वर्षांपासून ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाशी पूर्णतः परिचित आहेत. स्थानिक प्रश्न, विकासकामे आणि विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी ते अधिक प्रभावीपणे करू शकतात. विस्तार अधिकाऱ्यांची संख्या मर्यादित असल्याने सर्व ग्रामपंचायतींवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे कठीण ठरू शकते, असेही त्यांनी मांडले होते.
त्यामुळे ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीत, पारदर्शक आणि लोकहिताच्या दृष्टीने चालावे, यासाठी विद्यमान सरपंच व सदस्य यांनाच ‘प्रशासक’ म्हणून पदभार देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली होती. शासनाने त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची दखल घेत संबंधित जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अधिकार प्रदान करून प्रशासक नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रशासक म्हणून नेमणूक ही जास्तीत जास्त सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लागू राहील.
“गावांचा विकास आणि ग्रामपंचायतींचे सक्षम प्रशासन हीच आमची प्राथमिकता आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनाच जबाबदारी दिल्यास कामे अधिक वेगाने आणि परिणामकारकरीत्या पूर्ण होतील,” अशी भूमिका आमदार सौ. श्वेता महाले पाटील यांनी व्यक्त केली होती.
या निर्णयामुळे चिखली विधानसभा मतदारसंघासह राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून ग्रामहिताच्या प्रश्नांवर प्रभावी आवाज उठवणारे नेतृत्व म्हणून आमदार श्वेता महाले पाटील यांचे कौतुक होत आहे.
Users Today : 9