छत्रपती संभाजीनगर प्रतिनिधी : गोकुळसिंग राजपूत
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासह सोयगाव तालुक्यातील मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींबाबत राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत प्रशासक नियुक्तीचा प्रश्न मार्गी लावला आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत २८ फेब्रुवारीपर्यंत संपत आहे, त्या ठिकाणी विद्यमान सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नेमण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. जीवन कोलते पाटील यांनी दिली.
यापूर्वी जानेवारी महिन्यात काढलेल्या परिपत्रकानुसार २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर बाह्य प्रशासक नेमण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. मात्र राज्यातील ग्रामपंचायतींची मोठी संख्या आणि पंचायत समित्यांमधील विस्तार अधिकाऱ्यांची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता प्रशासनासमोर अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने सुधारित निर्णय घेत स्थानिक पातळीवरच कारभार सुरळीत ठेवण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे.
नव्या निर्णयानुसार, ग्रामपंचायतीची मुदत संपण्याच्या दिवशी जे सरपंच पदावर असतील, त्यांनाच प्रशासक म्हणून जबाबदारी दिली जाईल. त्यांच्या सहाय्यासाठी विद्यमान उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे निर्णयप्रक्रियेत सातत्य राहणार असून अचानक बदलामुळे निर्माण होणारी प्रशासकीय पोकळी टळणार आहे.
प्रशासक व प्रशासकीय समितीचा कार्यकाळ नेमणुकीपासून सहा महिने किंवा संबंधित ग्रामपंचायतीची निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत, जे आधी होईल तेवढाच राहणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होताच नव्याने निवडून आलेले पदाधिकारी नियमित कारभार स्वीकारतील.
राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार हा निर्णय सध्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींसाठी लागू राहणार आहे. प्रशासक व समिती नेमण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहेत.
राज्यातील मोठ्या संख्येने ग्रामपंचायतींची मुदत एकाचवेळी संपत असल्याने सर्वत्र बाहेरील प्रशासक नेमणे व्यवहार्य नव्हते. त्यामुळे स्थानिक नेतृत्वाकडेच तात्पुरता कारभार सोपवण्याचा निर्णय प्रशासनात सातत्य, पारदर्शकता आणि वेग राखण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, अशी अपेक्षा प्रा. जीवन कोलते पाटील यांनी व्यक्त केली.
Users Today : 9