मेहकर प्रतिनिधी :
राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर अधिकारी-कर्मचारी यांना प्रशासक म्हणून नेमण्याबाबतचे दि. २३ जानेवारी २०२६ चे परिपत्रक शासनाने रद्द केले आहे. प्रशासकीय अडचणींमुळे ग्रामपंचायत निवडणुका सध्या घेता येत नसल्याचे कारण देत राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर विद्यमान सरपंचांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याचे शासन राजपत्र जारी करण्यात आले आहे.
सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यासाठी न्यायालयीन लढा देणारे सरपंच संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अरुण दळवी यांच्या प्रयत्नांना यामुळे मोठे यश मिळाले आहे.
न्यायालयीन लढ्याला यश
दि. २३ जानेवारी २०२६ चे परिपत्रक रद्द करावे, या मागणीसाठी दळवी यांनी मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ येथे याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने संबंधित परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर सरपंच संघटनेने राज्य शासनाकडे सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली.
ग्रामविकास विभागाचे अपर सचिव बाबुराव महादेव आसोले यांच्या स्वाक्षरीने दि. २१ फेब्रुवारी रोजी पत्र जारी करण्यात आले असून दि. २० फेब्रुवारी रोजी राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने शासन राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.
सहा महिन्यांपर्यंत नियुक्ती
ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे किंवा २८ फेब्रुवारीपूर्वी संपणार आहे, अशा ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रशासकीय कारणांमुळे होऊ शकलेल्या नाहीत. अशा ठिकाणी महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ च्या कलम १५१ (१) (अ) अन्वये शासनास प्रशासक नेमण्याचा अधिकार आहे.
अधिनियमाच्या कलम १८२(१) नुसार हे अधिकार संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. शासन राजपत्रानुसार विद्यमान सरपंचांची जास्तीत जास्त सहा महिने किंवा ग्रामपंचायत निवडणूक पूर्ण होईपर्यंत, यापैकी जे आधी होईल त्या कालावधीसाठी प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
प्रशासकीय समितीची तरतूद
ग्रामपंचायतींचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी उपसरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली असून अधिसूचनेनुसार समिती व प्रशासकांना संबंधित अधिकार वापरता येणार आहेत.
मेहकर तालुक्यातील दादुलगव्हाण येथील सरपंच असलेले अरुण दळवी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळे मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांना प्रशासक म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली आहे. अन्यथा २३ जानेवारी २०२६ च्या परिपत्रकानुसार शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली असती.
या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले असून स्थानिक पातळीवर प्रशासनात सातत्य राखले जाणार आहे.
Users Today : 9