गजानन माळकर पाटील जालना जिल्हा प्रतिनिधी मंठा
राज्यातील सुमारे २८५०० ग्रामपंचायतीमध्ये २० हजार संगणक परिचालक मागील १४ वर्षापासून प्रामाणिकपणे काम करून राज्याध्या ग्रामीण भागातील सुमारे ७ कोटी जनतेला विविध प्रकारच्या ऑनलाईन व ऑफलाईन सेवा देणाऱ्या संगणक परिचालकांना महागाईच्या काळात अतिशय तुटपुंजे मानधन असून तेही ६-६ महिने मिळत नाही, ही परिस्थिती लक्षात घेता आपण स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याशी प्रत्यक्ष भेटून संगणक परिचालकांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे प्रतिपादन माजी मंत्री आमदार श्री बबनराव लोणीकर यांनी केले.
यावलकर समितीने ग्रामविकास विभागास दिनांक ३० मे २०१८ रोजी सादर केलेल्या अहवालानुसार व ग्रामविकास विभागाचे तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री मा. गिरीशजी महाजन साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ जानेवारी २०२३ रोजी घेतलेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार व राज्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये असलेल्या कामाची गरज लक्षात घेता संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे अत्यंत गरजेचे आहे. अशी मागणी संगणक परिचालक संघटनेने केली असता आमदार बबनराव लोणीकर यांनी तुमचा आवाज निश्चितपणे मुख्यमंत्री महोदयापर्यंत पोहोचवतो असा शब्द उपस्थित त्यांना दिला.
महाराष्ट्र राज्य संगणकपरिचालक संघटनेच्या वतीने ग्रामविकास विभागाकडे अनेक वेळा मागणी करून सुद्धा ग्रामविकास विभागाने अद्याप पर्यंत यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्या संदर्भात कार्यवाही केलेली नाही, त्याच बरोबर ग्रामपंचायतीच्या १५ व्या वित्त आयोगातून निधी मिळत नसल्याने संगणक परिचालकांना ६-६ महीने मानधन मिळत नसल्याने २०२४ व्या विधानसभा निवडणूकी अगोदर आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पासाठी राज्याच्या निधीतून ३३६ कोटी रुपये वार्षिक निधीची तरतूद केली असल्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. एकनाथरावजी शिंदे साहेब, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मा. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्यासह अर्थमंत्री मा. अजितदादा पवार साहेब यांनी केली होती व १० ऑक्टोबर २०२४ च्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाल्याचे सोशल मिडीयात प्रसारित केले होते या बाबीची आठवण देखील आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना करून देऊ असेही आमदार बबनराव लोणीकर यावेळी म्हणाले.
ग्रामविकास विभागाने दिनांक ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात संगणकपरिचालकांना ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी राज्याच्या निधीतून वार्षिक ३३६ कोटी रुपयेची तरतुद केल्याचा कोणताही उल्लेख केला नाही, त्याचवेळी ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राज्य संघटनेच्या वतीने निवेदन देऊन शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्याची विनंती केली होती, परंतु त्यावर कोणतीही कार्यवाही ग्रामविकास विभागाने केली नाही उलट ११ ऑक्टोबर २०२४ चा शासन निर्णय कुणालाही विचारात न घेता ०५ ऑगस्ट २०२५ रोजी रड करून राज्यातील ग्रामपंचायत संगणकपरिचालकांवर अन्याय केला आहे. तसेच सध्या मागील १.५ वर्षापासून संगणकपरिचालकाची नियुक्ती कोणत्याही कंपनीकडून नाही, त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर कर्मचारी दर्जा देऊन किमान वेतन देणे आवश्यक आहे अशी मागणी देखील संगणक परिचालक आंदोलन आमदार बबनराव लोणीकर यांच्याकडे केली.
संगणकपरिचालक हे ग्रामीण भागातील सुमारे ७ कोटी नागरिकांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऑनलाईन व ऑफलाईन सेवा देण्याचे काम करत असताना आजच्या महागाईच्या काळात तुटपुंजे असलेले १०,००० रुपये मानधन तरी प्रत्येक महिन्याच्या एका निश्चित तारखेला संगणक परिचालकांना मिळाले पाहिजे यासाठी ग्रामविकास विभागाने नियोजन करणे आवश्यक असताना संगणक परिचालकांना केलेल्या कामाचा मोबदला ६-६ महिने मिळत नाही. प्रत्येक वेळी मानधनासाठी शासन स्तरावर निवेदन द्यावे लागते, आंदोलन करावे लागते हि बाब दुर्दैवी असून संगणक परिचालकांची ही मागणी रास्त आहे यासाठी आपण निश्चितपणे ग्रामविकास मंत्र्यांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करू असे हे आमदार बबनराव लोणीकर यावेळी म्हणाले.
शासना समोर संगणक परिचालकांचा मुद्दा मांडला असता दिनांक १६ मार्च २०२४ रोजी च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार ग्रामपंचायतीनी पैसे नाही दिले तर सदरील मानधनाची रक्कम शासनाकडून देण्यात येईल अशी हमीच शासनाने घेतलेली आहे. तसे ग्रामविकास विभागाच्या दिनांक १९ जुन २०२४ च्या शासन निर्णयात नमूद केलेले आहे. त्यामुळे महिन्याच्या एका निश्चित तारखेला संगणक परिचालकाचे मानधन करण्यची जबाबदारी शासनाची आहे, तरीही या महत्वाच्या मुद्द्याकडे ग्रामविकास विभाग जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून संगणक परिचालकांना वेळेवर मानधन देत नाही, हा संगणक परिचालकांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून मी स्वतः पुढाकार घेईल असे हे आमदार बबनराव लोणीकर यावेळी म्हणाले.
यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार सुधारित आकृतीबंधात ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळणे, कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळण्यास वेळ लागत असेल तर सध्या असलेल्या १०००० रूपये मानधनात शासनाच्या निधीतून ७००० रु. वाढ करून संगणक परिचालकांचे मासिक मानधन १७००० रुपये करणे, ग्रामपंचायत संगणकपरिचालकांना कायमस्वरूपी जॉब सेक्युरिटी, कंत्राटी कामगारा प्रमाणे सर्व लाभ व सुविधा देणे, मागील १४ वर्षापूर्वी दिलेले संगणक व इत्तर साहित्य खराब झाल्याने संगणकपरिचालकांना ऑनलाईन कामकाज करण्यास अडथळा होत असल्याने राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला शासनाने नवीन संगणक, प्रिंटर व इत्तर आवश्यक साहित्य पुरवणे, महिलां संगणकपरिचालकांना मानधनासहित प्रसूती रजा देणे, सर्व संगणक परिचालकांना किमान ५० लक्ष रुपयांचा अपघाती व आरोग्य विषयक विमा लागू करणे अशा मागण्यांची निवेदन संगणक परिचालकांनी आमदार बबनराव लोणीकर यांना दिले. यावेळी राज्याध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे राज्यसचिव मयूर कांबळे जालना जिल्हाध्यक्ष विजयानंद येडेकर अशोक चव्हाण, विष्णू ढोबळे. नारायण सोळंके, विजय प्रधान, केशव लहाने, हनुमान वाघ, जनार्धन इंगळे, भरत कव्हले, गणपत घारे रामेश्वर मुरकुटे, राम सुपेकर. ज्ञानेश्वर सूर्यवंशी. विजय वाघ. भरत कवळे. गणेश अहिरे. संग्राम ढिकले. विवेक देवरे. सुरेश मगर. शैलेश संत. सचिन माळी. सागर पवार. सचिन गरड. स्वप्निल अंभोरे. अविनाश आढे. दिलीप गाढवे. प्रल्हाद राऊत. ओम प्रकाश प्रधान. ज्ञानेश्वर साळवे यांच्यासह हजारोच्या संख्येने संगणक परिचालक बंधू भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Users Today : 50