धामणगाव धाड, दि. २५ (प्रतिनिधी) –
महिला सरपंचांच्या नावावर त्यांच्या पती, मुलगा किंवा इतर नातेवाईकांकडून ग्रामपंचायतीचा कारभार चालवला जात असल्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. महिला सरपंचांच्या कामात हस्तक्षेप करणाऱ्या नातेवाईकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असून, संबंधित सरपंचाचे पदही धोक्यात येऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे.
अनेक ठिकाणी महिला सरपंच निवडून आल्यावर प्रत्यक्षात कारभार त्यांच्या पतीकडून किंवा कुटुंबीयांकडून पाहिला जात असल्याचे चित्र आहे. या ‘सरपंच पती’ प्रथेमुळे महिला नेतृत्वाच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत असून ग्रामपंचायतीच्या कामकाजात अनावश्यक हस्तक्षेप वाढत आहे.
या पार्श्वभूमीवर पंचायती राज मंत्रालय यांनी देशभर विशेष मोहीम राबवून अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुशीलकुमार लोहाणी यांनी याबाबत घोषणा केली असून, महिला नेतृत्वाचे सक्षमीकरण करणे आणि ही अनिष्ट प्रथा मुळापासून संपवणे हा उद्देश असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार, ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयीन कामकाजात पदाधिकाऱ्यांच्या नातेवाईकांनी बसू नये किंवा हस्तक्षेप करू नये, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे. मात्र अनेक गावांत या आदेशाकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना उद्धट वागणूक दिली जात असून, ग्रामसेवकांकडून ठोस विरोध होत नसल्याची तक्रार आहे.
या प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी लक्ष देतील का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. महिला सरपंचांना स्वायत्तपणे काम करण्याची संधी मिळावी आणि ग्रामपंचायतीत पारदर्शक व जबाबदार प्रशासन राहावे, यासाठी शासनाने घेतलेल्या या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
Users Today : 45