सोलर क्षमतेवरील नव्या मर्यादांमुळे ‘पीएम सूर्यघर’ योजनेला धक्का सोलर विक्रेत्यांचे निवेदन; आंदोलनाचा इशारा

खामगाव, दि. २५ (प्रतिनिधी) :
Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (महावितरण) यांनी रूफटॉप सोलर क्षमतेवर घातलेल्या नव्या मर्यादांमुळे केंद्र सरकारच्या PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana या योजनेवर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचा आरोप करत बुलढाणा जिल्हा सोलर वेंडर असोसिएशनने शनिवारी कामगार मंत्री Akash Fundkar यांना निवेदन दिले. निर्णय तत्काळ मागे न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी खामगाव येथील भाजप कार्यालयात मंत्र्यांची भेट घेऊन कोणतीही अधिकृत अधिसूचना किंवा उद्योगाशी सल्लामसलत न करता ऑनलाइन पोर्टलवर सोलर क्षमतेत बदल करण्यात आल्याचा आरोप केला. या निर्णयामुळे हजारो ग्राहक, सोलर विक्रेते व स्थापकांचे भविष्य धोक्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
पूर्वी ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार ३ केडब्ल्यू, ५ केडब्ल्यू किंवा त्यापेक्षा जास्त सोलर क्षमता बसविण्याची मुभा होती. मात्र आता मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी वीज वापरावर आधारितच सोलर क्षमता मंजूर केली जात आहे. नवीन घरांना वापराचा इतिहास नसल्यास केवळ १ केडब्ल्यूपर्यंतच परवानगी मिळत असल्याचे सांगण्यात आले.
नवीन नियम कायद्याच्या विरोधात?
असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, सोलर बसवल्यानंतर ग्राहकांचा वीज वापर वाढतो. अनेकजण एसी, ईव्ही व इतर नवीन उपकरणे घेतात. मात्र नव्या नियमांमुळे भविष्यातील गरजांचा विचार होत नसल्याने योजना प्रभावी ठरत नाही. Electricity Act 2003 व एमईआरसी नियमांनुसार ग्राहकाला वीज निर्मितीची निवड करण्याचा अधिकार आहे. कोणतीही राजपत्र अधिसूचना न काढता नियम लागू करणे कायद्याच्या विरोधात असल्याचा दावा असोसिएशनने केला आहे.
सोसायट्यांनाही या निर्णयाचा फटका बसत असून ८० केडब्ल्यू क्षमतेची गरज असलेल्या सोसायटीला केवळ १० केडब्ल्यू मंजुरी मिळाल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत.
राज्यातील ५० ते ६० टक्के निवासी सोलर ग्राहक प्रभावित होण्याची शक्यता असून ६० टक्क्यांहून अधिक बुकिंग अडकण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे नव्या मर्यादा तत्काळ रद्द करून ग्राहकांना क्षमतेची निवड करण्याचा अधिकार द्यावा, अधिकृत धोरण जाहीर करून उद्योगाशी चर्चा करावी तसेच १३ फेब्रुवारीपूर्वीच्या अर्जांना जुन्या नियमांनुसार मंजुरी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
मंत्री आकाश फुंडकर यांनी निवेदन गांभीर्याने स्वीकारून राज्य सरकार व महावितरणसोबत चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान, All India Renewable Energy Association यांनीही आठवडाभरात निर्णय न घेतल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे