मुबलक पाणी असताना ‘महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ’ तहानले चिखली एमआयडीसीमध्ये कृत्रिम टंचाईचा उद्योगांवर परिणाम; उद्योजक अडचणीत

कैलास गाडेकर | चिखली, दि. २६
जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाचे प्रमुख केंद्र मानल्या जाणाऱ्या चिखली एमआयडीसीमध्ये सध्या पाणीपुरवठ्याबाबत गंभीर विरोधाभास निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) अंतर्गत येणाऱ्या या औद्योगिक वसाहतीत पेनटाकळी प्रकल्पातून मुबलक पाणी उपलब्ध असतानाही उद्योगांना कायमस्वरूपी कृत्रिम पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
गरजेपेक्षा जास्त पाणी, तरीही नळ कोरडे
एमआयडीसीच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे ७५ एचपीचा एक व ५० एचपीचे दोन असे एकूण तीन शक्तिशाली पंप कार्यरत आहेत. पेनटाकळी धरणावरून दरमहा सुमारे १२,२२२ घनमीटर पाणी उचलले जाते. औद्योगिक वसाहतीतील २९२ कनेक्शनची एकूण गरज साधारण १०,६५९ घनमीटर इतकी आहे. म्हणजेच, गरजेपेक्षा जास्त पाणी उचलले जात असतानाही उद्योगांपर्यंत ते योग्य दाबाने पोहोचत नसल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे.
११०० घनमीटर साठवण क्षमता असतानाही पाणीपुरवठ्यातील विस्कळीतपणा केवळ तांत्रिक नसून मानवनिर्मित असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
लाखोंची वसुली, सुविधांचा अभाव
एमआयडीसी प्रशासनाकडून उद्योजकांकडून दरमहा सरासरी ५ लाख ९३ हजार ६६७ रुपयांची पाणीपट्टी वसूल केली जाते. वार्षिक ही रक्कम सुमारे ७० लाखांच्या घरात पोहोचते. याशिवाय पंप दुरुस्तीसाठी वार्षिक २ लाख रुपये, तर पाइपलाइन देखभाल व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी सुमारे १० लाख ४१ हजार ४१० रुपये खर्च केले जातात.
इतका मोठा निधी खर्च करूनही उद्योगांना हक्काचे पाणी योग्य दाबाने मिळत नसेल, तर निधीचा वापर नेमका कुठे होतो, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पाइपलाइन गळती, अवैध जोडण्या किंवा वितरणातील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्याकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप उद्योजकांकडून केला जात आहे.
संघटना मौन का?
चिखली एमआयडीसीमध्ये उद्योजकांची संघटना अस्तित्वात असली तरी प्रशासनाच्या धोरणांविरोधात कोणतीही ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याची खंत व्यक्त होत आहे. “तक्रार केल्यास जाणीवपूर्वक त्रास दिला जाईल,” अशी भीती काही उद्योजकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर व्यक्त केली.
उत्पादनावर परिणाम, टँकरचा आधार
अनेक उद्योग प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्यावर अवलंबून आहेत. मात्र, कमी दाबामुळे साठवण टाक्या भरण्यास तासन्तास वेळ लागत आहे. त्यामुळे मजुरांचा वेळ वाया जात असून उत्पादन खर्च वाढत आहे. काही उद्योगांना खासगी टँकर्सचा आधार घ्यावा लागत असून त्याचा अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत आहे.
शासनाच्या उद्दिष्टांवर पाणी
राज्यात औद्योगिक वाढीद्वारे स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जात असताना काही भूखंडधारकांनी उद्योग न उभारता गोडाऊन किंवा शेतीसाठी जागा वापरल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे शासनाच्या मुख्य उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याची टीका होत आहे.
तातडीच्या हस्तक्षेपाची गरज
चिखली एमआयडीसीमधील पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे स्वतंत्र ऑडिट करून गळती रोखणे, वितरण सुधारणा करणे आणि वसुलीच्या तुलनेत सेवा दर्जा उंचावणे आवश्यक झाले आहे. जिल्हा प्रशासनाने व एमआयडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून या कृत्रिम टंचाईचा गुंता सोडवावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.