गुरुजींच्या प्रमाणपत्राची नव्हे; अपंगत्वाचीच तपासणी व्हावी ‘संवर्ग एक’चा गैरवापर? अनेकांनी तपासणीला दांडी; दोषींवर कडक कारवाईची मागणी

सुनील मतकर | देऊळगाव राजा, दि. २६
बुलढाणा जिल्हा परिषदेत बदली प्रक्रियेत ‘संवर्ग एक’ अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतींसाठी काही शिक्षकांकडून अपंगत्वाच्या बोगस प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे केवळ कागदपत्रांची नव्हे, तर संबंधित शिक्षकांची किंवा त्यांच्या पाल्यांच्या अपंगत्वाची वैद्यकीय पडताळणी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
शासन आदेशानुसार अपंग शिक्षक तसेच अपंग पाल्य असलेल्या शिक्षकांना बदलीत सवलत व प्राधान्य दिले जाते. मात्र, या तरतुदीचा गैरफायदा घेत काही शिक्षकांनी खोटी अपंगत्व प्रमाणपत्रे सादर केल्याची चर्चा आहे. काहींनी स्वतः अपंग असल्याचे, तर काहींनी आपल्या पाल्यांना अपंग दर्शवून ‘संवर्ग एक’चा लाभ घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले जाते.
तपासणीसाठी आदेश; तरीही दांडी
बुलढाणा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात यांनी १६ फेब्रुवारी रोजी अशा शिक्षकांची वैद्यकीय तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. या तपासणीत प्रत्यक्ष अपंगत्वाची पडताळणी होऊन खऱ्या दिव्यांगांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.
मात्र, अनेक कर्मचाऱ्यांनी तपासणीस अनुपस्थित राहिल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे संशय अधिकच गडद झाला आहे.
‘आदर्श’ शिक्षकांच्या नावांवरही प्रश्नचिन्ह
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या काही शिक्षकांनी विविध पुरस्कार मिळविले आहेत. मात्र, त्याच शिक्षकांची नावे अपंग यादीत आढळल्याने अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.
तक्रारीचा इशारा
सामाजिक कार्यकर्ते चंद्रकांत खरात यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी दिव्यांग मंत्रालयाचा पदभार सांभाळणारे Tukaram Mundhe तसेच ग्रामविकास मंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचे सांगितले.
खोटे पुरावे सादर करून अंध, अस्थिव्यंग, कर्णबधिर, दुर्धर आजार, पक्षाघात, घटस्फोटित, परित्यक्ता आदी प्रवर्गात समावेश घेतल्याचा आरोप आहे. यामुळे खऱ्या दिव्यांग शिक्षकांवर अन्याय होत असून बदली प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
कडक कारवाईची मागणी
बोगस अपंगत्व प्रमाणपत्रांची वैद्यकीय व प्रशासकीय पडताळणी करून दोषी आढळणाऱ्या शिक्षकांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शिक्षकवर्ग व सामाजिक संस्थांकडून केली जात आहे. पारदर्शक बदली प्रक्रिया राबवून पात्रांना न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.