महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध शासकीय योजनांमध्ये अडथळा निर्माण करणाऱ्यांविरोधात कडक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी दिला आहे. शासकीय पांदण रस्त्यावर अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा ‘फार्मर आयडी’ बंद करण्यात येईल आणि त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पांदण रस्ते योजनेंतर्गत कारवाई
राज्यात सुरू असलेल्या Mukhyamantri Baliraja Pandhan Raste Yojana अंतर्गत गावांमधील शेतमार्गांचे मोजमाप करून त्यांना क्रमांक देण्यात येत आहे. त्यानंतर त्या मार्गांचे बांधकाम करण्यात येणार असून रस्त्यांच्या कडेला झाडे लावून अतिक्रमण रोखण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
मात्र अनेक ठिकाणी शासकीय पांदण रस्त्यांवर अतिक्रमण झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे मागील बाजूच्या शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी मार्ग नसल्याने वाद निर्माण होतात. त्यामुळे शेतमार्गांवरील अतिक्रमण तात्काळ हटवावे, असे आवाहन बावनकुळे यांनी केले.
शेतकऱ्यांना आवाहन
शेतमार्गावर अतिक्रमण करू नये आणि आधीपासून अतिक्रमण असेल तर ते स्वतःहून काढून टाकावे, असेही त्यांनी सांगितले. रस्त्यांची बांधणी झाल्यानंतर त्या ठिकाणी झाडे लावली जातील आणि शेतकऱ्यांना ये-जा करण्यासाठी योग्य सुविधा निर्माण केल्या जातील.
अधिकाऱ्यांवरही कारवाई
पुणे विभागात काही अधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर केल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. जवळपास १५५ अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने जमिनींच्या नोंदी बदलल्याचा आरोप असून सुमारे ४०० प्रकरणे आढळून आली आहेत. या प्रकरणांची चौकशी सुरू असून राज्यभरातील ३६ हजार प्रकरणांचा आढावा घेण्यात येणार आहे. दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
मुंडवा प्रकरणातही तपास सुरू
मुंडवा प्रकरणात कोणालाही क्लीनचिट देण्यात आलेली नसून काही अधिकाऱ्यांवर कारवाईही करण्यात आली आहे. बनावट किंवा चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या जमिनींच्या नोंदी रद्द करण्यासाठी सरकार न्यायालयात जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
एकंदरीत, शेतमार्गांवरील अतिक्रमण रोखणे आणि महसूल विभागातील गैरप्रकारांवर लगाम लावण्यासाठी राज्य सरकारने कडक पावले उचलण्याचा इशारा दिला आहे.
Users Today : 39