📰 बनावट सातबाऱ्यावर ज्वारी विक्री; शेतकऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल

बुलढाणा 
शासकीय हमीभाव योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त ज्वारी विक्री करण्याच्या उद्देशाने बनावट सातबारा तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. जांब येथील समाधान लक्ष्मण ताठे या शेतकऱ्याविरुद्ध शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

बुलढाणा तालुका सहकारी शेतकी खरेदी विक्री समितीमार्फत पणन महासंघाचे सब-एजंट म्हणून ज्वारी खरेदी केली जाते. यासाठी शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी करून निश्चित केंद्रावरून माल खरेदी केला जातो. २०२४-२५ च्या रब्बी, खरीप व उन्हाळी हंगामासाठी हमीभाव योजनेअंतर्गत ज्वारी खरेदी सुरू होती.

या योजनेत समाधान ताठे याने जांब येथील गट क्रमांक २१५ मधील सातबारा उताऱ्यामध्ये फेरफार करून पीकपेरा क्षेत्र वाढवून दाखवले. मूळ सातबारानुसार त्याचे पीक क्षेत्र ०.६४ आर इतके असताना, एडिट करून ते ४.६४ हेक्टर दाखवण्यात आले. याच्या आधारे त्याने संस्थेकडे ४१ क्विंटल ज्वारी विक्री केली.

दरम्यान, संस्थेचे नोंदणी एजंट नीलेश खडके यांनी प्रत्यक्ष पीक क्षेत्र २.२९ हेक्टर असल्याने तेवढ्याच क्षेत्राची नोंदणी केली होती. मात्र, नंतर सादर करण्यात आलेल्या सातबारामध्ये मोठी तफावत आढळून आली.

या प्रकरणाची तक्रार तहसीलदार व जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली होती. चौकशीनंतर सादर केलेल्या अहवालात सातबारामध्ये छेडछाड करून खोटा पीकपेरा दाखवण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. यामुळे खरेदी विक्री संस्था तसेच शासनाची दिशाभूल झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

तक्रारकर्त्याने ऑनलाइन सातबारा व संस्थेकडे सादर केलेल्या सातबाराची तुलना करून पुरावे सादर केले होते. त्यानुसार संस्थेचे प्रभारी व्यवस्थापक संदीप कांबळे यांनी शहर पोलीस ठाण्यात समाधान ताठेविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे.

▶ तक्रारकर्ताच अडकला घोटाळ्यात
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, याच प्रकरणात यापूर्वी समाधान ताठे याने तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी गजानन टेकाळे यांच्याविरुद्ध एसीबीकडे तक्रार केली होती. मात्र, आता स्वतःच बनावट सातबारा प्रकरणात अडकला असल्याने या घटनेची जिल्ह्यात जोरदार चर्चा सुरू आहे.

▶ चौकशीत उघड झाले वास्तव
तहसीलदार व जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांच्या चौकशीत गट क्रमांक २१५ मधील पीकपेरा क्षेत्र ०.०४ व ०.६० आर असे एकूण ०.६४ आर असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र, सादर सातबारामध्ये ते ४.६४ हेक्टर दाखवण्यात आले होते. त्यामुळे शासनाच्या योजनेचा गैरवापर केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

▶ पुढील कारवाईकडे लक्ष
या प्रकरणात पोलीस तपास सुरू असून संबंधित शेतकऱ्याविरुद्ध फसवणूक व कागदपत्रांमध्ये बनावटपणा केल्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शासनाच्या योजनांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी अशा प्रकारांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.