📰 सूतगिरणी कामगारांना दिलासा; १.३६ कोटींची थकबाकी सहा महिन्यांत मिळणार

मलकापूर –
येथील वीर जगदेवराव सहकारी सूतगिरणीतील कामगारांनी किमान वेतनासाठी दिलेल्या लढ्याला अखेर मोठे यश मिळाले आहे. गेल्या सहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेली १ कोटी ३६ लाख रुपयांची थकबाकी येत्या सहा महिन्यांत वसूल करून कामगारांना अदा करण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दिले आहे. या आश्वासनाची नोंद घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संबंधित याचिका निकाली काढली.

वीर जगदेवराव सहकारी सूतगिरणीतील कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळत नसल्यामुळे त्यांनी कामगार आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणात ४ जुलै २०१५ रोजी अकोला कामगार आयुक्तांनी कामगारांच्या बाजूने निर्णय देत थकबाकी अदा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्याने १६ मार्च २०२० रोजी मलकापूर येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी १ कोटी ३६ लाख ९ हजार ८८३ रुपयांच्या वसुलीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे रिकव्हरी वॉरंट जारी केले होते.

▶ सहा वर्षे कारवाईचा अभाव
रिकव्हरी वॉरंट जारी होऊनही तब्बल सहा वर्षे प्रशासनाने कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. त्यामुळे गजानन गोविंदराव टाले यांच्यासह इतर कामगारांनी अॅड. प्रदीप क्षीरसागर यांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.

▶ उच्च न्यायालयाची दखल
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर व न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान मलकापूर तहसीलदारांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून वसुलीची प्रक्रिया सहा महिन्यांत पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही दिली.

प्रशासनाने लेखी स्वरूपात जबाबदारी स्वीकारल्यामुळे कामगारांच्या तक्रारीचे निवारण झाले असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.

▶ कामगारांना मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून हक्काच्या वेतनापासून वंचित राहिलेल्या सूतगिरणी कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता प्रत्यक्षात सहा महिन्यांत वसुली पूर्ण होऊन कामगारांना त्यांचे हक्काचे पैसे मिळणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. प्रदीप क्षीरसागर व अॅड. सी. बी. पवार यांनी काम पाहिले.