📰 सा.बां. विभागाच्या ‘त्या’ रात्रीच्या कृत्यावर अधिक्षक अभियंत्यांचे शिक्कामोर्तब चिखलीतील ऐतिहासिक वारसा मातीत; कारवाईच्या नावाखाली केवळ ‘समज’ देऊन अभय!

📍 चिखली 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या हलगर्जी कारभारामुळे चिखली येथील १०९ वर्षे जुने ब्रिटिशकालीन विश्रामगृह एका रात्रीत जमीनदोस्त केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात चौकशीअंती ‘प्रशासकीय अनियमितता’ झाल्याचे अधिक्षक अभियंता यांनी मान्य केले असले, तरी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई न करता केवळ ‘समज’ देण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सदर विश्रामगृह सन १९१५-१६ मध्ये बांधण्यात आले होते आणि १०९ वर्षांनंतरही सुस्थितीत होते. विशेष म्हणजे, या इमारतीच्या बळकटीकरणासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून सुमारे ८० लाख २० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार कामाचा आदेशही संबंधित ठेकेदाराला देण्यात आला होता.

मात्र, सर्व नियम धाब्यावर बसवत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ही ऐतिहासिक वास्तू अचानक रातोरात पाडल्याचा आरोप आहे. या प्रकारानंतर माध्यमे आणि नागरिकांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्याने चौकशी समिती नेमण्यात आली.

चौकशी अहवालात २० मार्च २०२५ रोजी करण्यात आलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये इमारत धोकादायक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, इमारतीचा काही भाग कोसळल्याने आणि परिसरात भटके व्यक्तींचा वावर असल्याने सुरक्षेच्या कारणास्तव ती पाडण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

तथापि, याच इमारतीच्या बळकटीकरणासाठी मोठा निधी मंजूर करण्यात आला होता, ही बाब अनेक प्रश्न उपस्थित करत आहे. जर इमारत धोकादायक होती, तर बळकटीकरणासाठी निधी का मंजूर करण्यात आला? आणि जर पाडणे आवश्यक होते, तर सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी का घेण्यात आली नाही? असे सवाल उपस्थित होत आहेत.

अधिक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे यांनी आपल्या अहवालात महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावलीचे उल्लंघन झाल्याचे मान्य केले असून, ‘किरकोळ प्रशासकीय अनियमितता’ झाल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, इतक्या गंभीर प्रकारानंतरही संबंधित अधिकाऱ्यांना केवळ ‘भविष्यात दक्ष राहण्याची समज’ देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

दरम्यान, चिखलीचे हे विश्रामगृह केवळ एक इमारत नव्हते, तर शहराचा ऐतिहासिक वारसा होता. या प्रकरणात कठोर कारवाई न झाल्यास अशा प्रकारांना प्रोत्साहन मिळेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. आता वरिष्ठ प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून दोषींवर कठोर कारवाई करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.