नवी दिल्ली :
पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘सरफेस कोल/लिग्नाइट गॅसिफिकेशन’ प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी तब्बल ₹३७,५०० कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली असून, देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.
या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश देशातील कोळसा आणि लिग्नाइटसारख्या नैसर्गिक संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम आणि शाश्वत पद्धतीने वापर करणे हा आहे. कोळसा वायूपरिवर्तन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून इंधन, रसायने आणि ऊर्जा निर्मितीसाठी पर्यायी साधनांचा विकास करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ऊर्जा क्षेत्रातील आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार असून, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती आणि तांत्रिक नवकल्पनांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.
ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यासोबतच हरित आणि शाश्वत विकासाच्या दिशेने भारताने उचललेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल असल्याचे विविध तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे. सरकारकडून ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात असल्याचेही या निर्णयातून स्पष्ट होत आहे.
Users Today : 10