मुंबई
राज्यातील ऐतिहासिक, धार्मिक आणि तीर्थक्षेत्रांचा सर्वांगीण विकास करून भाविक व पर्यटकांसाठी अत्याधुनिक सुविधा निर्माण करण्यास शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा शिखर समितीच्या बैठकीत राज्यातील विविध तीर्थस्थळे, गडकिल्ले आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या विकासासाठी एकूण ९९३.७२ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वनमंत्री गणेश नाईक, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, तसेच वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य सचिव आणि संबंधित विभागांचे प्रधान सचिव उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की, सर्व विकासकामे दर्जेदार पद्धतीने आणि निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावीत. तसेच भाविक व पर्यटकांच्या सोयीसाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा, आरोग्य सुविधा आणि वाहतूक व्यवस्थेचा समन्वित विकास करण्यात यावा.
भीमाशंकर विकासासाठी १७२ कोटींचा आराखडा
श्री क्षेत्र भीमाशंकर ज्योतिर्लिंगाच्या सर्वांगीण विकासासाठी १७२.२२ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. या आराखड्यात अत्याधुनिक बसस्थानक, पार्किंग सुविधा, रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि वळण रस्त्यांचा विकास यांचा समावेश आहे.
सध्या २.७ मीटर रुंदीचे रस्ते ७ मीटरपर्यंत विस्तारित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी पर्यायी मार्ग विकसित करण्यात येणार आहेत. भक्तांसाठी पादचारी मार्ग, कव्हर्ड कॉरिडॉर, एम्फीथिएटर, तसेच २५७ केएलडी क्षमतेचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारला जाणार आहे.
याशिवाय नवीन पोलीस ठाणे, विश्रामगृह, डिंभे धरण परिसरात सबस्टेशन, केबल कार (रोपवे) सुविधा, तसेच पर्यटन विकासासाठी एमटीडीसी रिसॉर्टचा विस्तार करण्यात येणार आहे.
संत तुकाराम महाराज जन्मस्थान संवर्धनासाठी ४१ कोटी
देहू येथील संत तुकाराम महाराज जन्मस्थान, वैकुंठगमन मंदिर आणि भंडारा डोंगर परिसराच्या संवर्धनासाठी ४१.७१ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.
या आराखड्यात रस्त्यांचे सुशोभीकरण, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, पार्किंग व्यवस्था, निवास सुविधा आणि माहिती केंद्र उभारण्याचा समावेश आहे. भंडारा डोंगर परिसरात हरित क्षेत्र संवर्धन, वृक्षारोपण आणि नैसर्गिक सौंदर्य जपण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे.
अजिंक्यतारा किल्ल्याच्या विकासासाठी १३४ कोटी
सातारा जिल्ह्यातील ऐतिहासिक अजिंक्यतारा किल्ल्याच्या जतन व संवर्धनासाठी १३४.८० कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.
या आराखड्यात किल्ल्याचे संरचनात्मक संवर्धन, राज सदरेचे पुनरुज्जीवन, बुरुजांचे जतन, लटकता पूल, पादचारी मार्ग, लँडस्केपिंग तसेच पर्यटकांसाठी गॅलरी आणि विश्रांतीगृहांचा समावेश आहे. कामे तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
संगम माहुली समाधीस्थळ विकासासाठी १३३ कोटी
सातारा जिल्ह्यातील संगम माहुली येथील छत्रपती शाहू महाराज, महाराणी ताराबाई आणि महाराणी येसूबाई यांच्या समाधीस्थळांच्या संवर्धनासाठी १३३ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पांतर्गत समाधीस्थळांचे जीर्णोद्धार, घाट विकास, नवीन हँगिंग ब्रिज, व्ह्यूइंग गॅलरी आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. परिसराला जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग विकासासाठी २१० कोटी
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वेरुळ येथील घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिराच्या विकासासाठी २१०.४५ कोटी रुपयांचा सुधारित आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.
या आराखड्यात भक्त निवास, दर्शन बारी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फंक्शन हॉल, घाट विकास आणि बाह्य वळण रस्ता यांचा समावेश आहे. भाविकांच्या सोयीसाठी आधुनिक सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
परळी वैजनाथ मंदिर विकासासाठी ३०१ कोटींचा आराखडा
परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर विकासासाठी ३०१.५४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा विकास तीन टप्प्यांमध्ये होणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात मुख्य मंदिर परिसराचा विकास, डिजिटल रांग व्यवस्था, अन्नछत्र आणि ध्यान केंद्र उभारले जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात तीर्थस्थळे, घाट, सायकल ट्रॅक आणि सुरक्षा व्यवस्था विकसित केली जाईल. तिसऱ्या टप्प्यात मेरू पर्वत परिसरात भव्य शिवमूर्ती, संग्रहालय, लेझर शो आणि ध्यानस्थळे विकसित करण्यात येणार आहेत.
सादरीकरण आणि प्रशासनिक सहभाग
या बैठकीत विविध जिल्हाधिकाऱ्यांनी विकास आराखड्यांचे सादरीकरण केले. पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी भीमाशंकर आणि संत तुकाराम महाराज जन्मस्थान विकास आराखड्याचे सादरीकरण केले.
बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी घृष्णेश्वर आणि परळी वैजनाथ आराखड्याचे सादरीकरण केले. तर साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी अजिंक्यतारा किल्ला आणि संगम माहुली विकास आराखड्याचे सादरीकरण केले.
निष्कर्ष
राज्यातील तीर्थक्षेत्रे, ऐतिहासिक किल्ले आणि धार्मिक स्थळांचा समन्वित विकास करत त्यांना जागतिक दर्जाचे पर्यटन केंद्र बनविण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट असल्याचे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. मंजूर करण्यात आलेल्या ९९३ कोटी रुपयांच्या आराखड्यांमुळे राज्यातील धार्मिक व सांस्कृतिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
Users Today : 30