मुंबई
महाराष्ट्रात पत्रकार आणि प्रसारमाध्यम संस्थांच्या संरक्षणासाठी लागू करण्यात आलेल्या “महाराष्ट्र प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती आणि प्रसारमाध्यम संस्था (हिंसक कृत्ये व मालमत्तेचे नुकसान किंवा हानी यांना प्रतिबंध) अधिनियम, २०१७” अर्थात पत्रकार संरक्षण कायद्याबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे.
पत्रकारांचे स्वातंत्र्य, सुरक्षितता आणि सन्मान जपणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश असून पत्रकारांवरील हल्ले, धमक्या, मारहाण किंवा मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची स्पष्ट तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे.
कोणाला मिळते संरक्षण?
या कायद्यांतर्गत संपादक, उपसंपादक, वार्ताहर, रिपोर्टर, छायाचित्रकार, कॅमेरामन, न्यूज रीडर, व्यंगचित्रकार, फीचर लेखक यांसह नियमित किंवा करारावर काम करणाऱ्या पत्रकारांना संरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच वृत्तपत्र कार्यालये, न्यूज चॅनेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्था, न्यूज एजन्सी आणि संबंधित उपकरणे व वाहने यांचाही यात समावेश आहे.
हल्ला केल्यास कठोर शिक्षा
पत्रकारांवर हल्ला, धमकी किंवा मालमत्तेची तोडफोड केल्यास संबंधित आरोपींवर दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. अशा प्रकरणांची चौकशी किमान पोलीस उपअधीक्षक (DSP) दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत केली जाणार आहे.
कायद्यानुसार दोषी आढळल्यास आरोपीस ३ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
नुकसानभरपाईची तरतूद
पत्रकारांच्या उपचार खर्चासह कार्यालय, उपकरणे किंवा मालमत्तेच्या नुकसानीची भरपाई आरोपींकडून वसूल करण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे. आरोपींकडून रक्कम न मिळाल्यास ती जमीन महसुलाप्रमाणे वसूल केली जाऊ शकते.
खोटी तक्रार केल्यासही कारवाई
जर एखाद्या पत्रकाराने खोटी तक्रार केली किंवा कायद्याचा गैरवापर केला, तर त्याच्यावरही ३ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची कारवाई होऊ शकते. तसेच अधिस्वीकृती कार्ड रद्द करण्याचीही तरतूद आहे.
पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी हा कायदा महत्त्वपूर्ण मानला जात असून पत्रकारितेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
Users Today : 30