मुंबई
खाजगी कंपन्या, कार्यालये, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था तसेच इतर आस्थापनांसाठी POSH कायदा, 2013 (महिला कार्यस्थळावरील लैंगिक छळ प्रतिबंध कायदा) अंतर्गत महत्त्वाचा इशारा देण्यात आला आहे. आता १० किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी असलेल्या सर्व खाजगी संस्थांची अधिक काटेकोर तपासणी करण्यात येणार आहे.
कायद्यानुसार प्रत्येक संस्थेमध्ये Internal Committee (IC) स्थापन करणे बंधनकारक असून, त्याच्या अंमलबजावणीवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. तपासणीदरम्यान संस्थांमधील POSH धोरणाची अंमलबजावणी, समितीची रचना, महिलांचे प्रतिनिधित्व, तसेच SHe-Box पोर्टलवरील नोंदी यांची सविस्तर पडताळणी केली जाणार आहे.
याशिवाय, संस्थांनी सादर केलेले वार्षिक अहवाल, कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे POSH प्रशिक्षण आणि कार्यस्थळावरील सुरक्षिततेसाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर POSH कायद्यातील कलम 26 अंतर्गत दंडात्मक कारवाई होऊ शकते, अशी माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.
दरम्यान, सर्व खाजगी व सार्वजनिक आस्थापनांनी कायद्याचे पालन करून सुरक्षित, सन्मानजनक आणि छळमुक्त कार्यस्थळ निर्माण करावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
Users Today : 30