‘प्रधानमंत्री आवास योजने’साठी १० टक्के वाळू मोफत देणे लिलावधारकांना बंधनकारक; शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई

राज्यातील वाळू उत्खनन व लिलाव प्रक्रियेसंदर्भात महसूल व वन विभागाने महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय जारी केला आहे. ‘वाळू/रेती निर्गती धोरण – २०२५’ अंतर्गत आता लिलावधारकांनी उत्खनन केलेल्या वाळूपैकी १० टक्के वाळू प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांच्या घरकुल बांधकामासाठी विनामूल्य उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

महसूल व वन विभागाने १५ मे रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार, या तरतुदीचा स्पष्ट उल्लेख धोरणाच्या भाग ४ मध्ये करण्यात आला आहे. यासाठी लिलावधारकांना कोणतीही आर्थिक भरपाई किंवा अतिरिक्त रक्कम अनुज्ञेय असणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यासोबतच, जिल्हाधिकाऱ्यांनी वाळू घाटांच्या ई-लिलावासाठी प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींमध्ये ही अट ठळकपणे नमूद करावी, असे निर्देश शासनाने दिले आहेत.

या निर्णयामुळे प्रधानमंत्री आवास योजना तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरकुल बांधकामांना आवश्यक वाळू विनामूल्य उपलब्ध होण्यास मदत होणार असून सर्वसामान्य लाभार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.