मुंबई
मुंबईच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण झालेली पाण्याची वाढती गरज पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने मुंबई महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी मनोरी निःक्षारीकरण (Desalination) प्रकल्पाला केंद्र सरकारकडून महत्त्वपूर्ण ‘CRZ’ (किनारा नियमन क्षेत्र) मंजुरी मिळाली आहे. केंद्र शासनाने ११ मे रोजी यासंदर्भातील अधिकृत मंजुरी पत्र जारी केले असून, त्यामुळे या प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला लवकरच गती मिळणार आहे.
मुंबईतील पाणीटंचाईवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून पाहिल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पामुळे समुद्राच्या खाऱ्या पाण्याचे शुद्ध पिण्याच्या पाण्यात रूपांतर करण्यात येणार आहे.
समुद्रात उभारले जाणार दोन भव्य बोगदे
या प्रकल्पांतर्गत समुद्रातून पाणी आणण्यासाठी आणि प्रक्रिया केलेले पाणी परत समुद्रात सोडण्यासाठी तब्बल २ किलोमीटर लांबीचे दोन मोठे बोगदे उभारले जाणार आहेत. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
दररोज ४० कोटी लिटर पाणी उपलब्ध होणार
प्रकल्प दोन टप्प्यांत पूर्ण केला जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात दररोज २० कोटी लिटर आणि दुसऱ्या टप्प्यात आणखी २० कोटी लिटर अशा एकूण ४० कोटी लिटर (400 MLD) शुद्ध पिण्यायोग्य पाणी मुंबईकरांना उपलब्ध होणार आहे.
RO तंत्रज्ञानाचा वापर
या प्रकल्पात ‘रिव्हर्स ऑस्मोसिस’ (RO) तंत्रज्ञानाचा वापर करून समुद्रातील खाऱ्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नैसर्गिक धरणांवरील अवलंबित्व कमी होऊन भविष्यातील पाणीटंचाईचा धोका कमी करण्यास मदत होणार आहे.
प्रकल्प खर्चात वाढ
गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून हा प्रकल्प निविदा प्रक्रियेमुळे रखडला होता. आता अडथळे दूर झाल्यानंतर ‘जीव्हीपीआर’ (GVPR) कंपनीची प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आली आहे.
प्रकल्पाचा सुरुवातीचा अंदाजित खर्च ३,५२० कोटी रुपये होता. मात्र विलंबामुळे खर्चात सुमारे १,००० कोटी रुपयांची वाढ झाली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पुढील टप्पा
CRZ मंजुरीनंतर आता महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि मेरीटाईम बोर्डाच्या मंजुऱ्या बाकी आहेत. पुढील काही दिवसांत त्या मिळण्याची शक्यता असून पावसाळ्यानंतर प्रत्यक्ष बांधकामाला वेग येणार आहे.
मुंबईला भविष्यात २४ तास अखंड आणि सुरक्षित पाणीपुरवठा करण्याच्या दिशेने हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
Users Today : 32