मुंबई
मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रलंबित मागण्यांवर अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याने समाजात असंतोष वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे. याच पार्श्वभूमीवर उपसमितीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत “राजीनामा नको, निर्णय द्या” अशी भूमिका काही संघटनांकडून मांडली जात आहे.
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष म्हणून आतापर्यंत काही सकारात्मक पावले उचलली गेली असली तरी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे अद्याप प्रलंबित असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. समाजातील विविध संघटनांशी चर्चा झाली असली तरी अपेक्षित तोडगा न निघाल्याने नाराजी वाढत आहे.
दरम्यान, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी समाजाची स्वतंत्र बैठक न घेतल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे. तसेच मराठा समाजाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका काही संघटनांकडून केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता तातडीने स्पष्ट आणि ठोस निर्णय घ्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र होण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. “राजीनामा नव्हे तर निर्णयाची गरज आहे,” अशी भूमिका काही सामाजिक प्रतिनिधींनी मांडली आहे.
याचबरोबर, मुख्यमंत्री स्तरावरून अंतिम निर्णय घेतला जावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे. अन्यथा समाजाच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही काही संघटनांकडून देण्यात आला आहे.