मुंबई
शासकीय कामकाजात वरिष्ठांकडून दिले जाणारे तोंडी आदेश आणि त्यानंतर जबाबदारी टाळण्याच्या पद्धतीवर पुन्हा एकदा प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने 2014 मध्येच लागू केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे लक्ष वेधले जात आहे.
शासन नियमांनुसार प्रशासकीय कामकाजात शक्यतो तोंडी आदेश देणे टाळावे आणि दिल्यास त्याची तात्काळ लेखी पुष्टी देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच कर्मचाऱ्यांनीही अशा आदेशांची लेखी पुष्टी मागणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
शासनाचे प्रमुख निर्देश
- वरिष्ठांचे आदेश शक्यतो लेखी स्वरूपात असावेत
- तोंडी आदेश देणे टाळावे
- तोंडी आदेश दिल्यास तात्काळ लेखी पुष्टी आवश्यक
- कर्मचाऱ्यांनी लेखी पुष्टी मागणे बंधनकारक
- कामकाज वेळेत व दर्जेदार न झाल्यास जबाबदारी निश्चित करून कारवाईची तरतूद
प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी हे नियम महत्त्वाचे मानले जातात. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक ठिकाणी तोंडी आदेशांची पद्धत अद्याप सुरू असल्याचे निरीक्षण तज्ज्ञांकडून नोंदवले जाते.
या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची काटेकोर अंमलबजावणी झाल्यास प्रशासकीय कामकाज अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Users Today : 8