एस-१४ वेतनश्रेणीसाठी शिक्षक संघटनांचे ‘सीईओं’ना निवेदन; अंमलबजावणीची मागणी तीव्र*

चिखली 

न्यायालयीन निर्णय लागू करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठपुरावा*

*चिखली प्रतिनिधी :*
जिल्ह्यातील पदवीधर विषय शिक्षकांना एस-१४ वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या मागणीसाठी सेवानिवृत्त तसेच सेवेत कार्यरत शिक्षकांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षणाधिकारी यांना निवेदन सादर केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली.

### समान काम, समान वेतनाची मागणी

शिक्षक संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, जिल्ह्यातील केवळ ३३ टक्के पदवीधर विषय शिक्षकांना एस-१४ वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली होती, तर उर्वरित ६७ टक्के शिक्षक समान काम करूनही या लाभापासून वंचित राहिले होते. या अन्यायकारक धोरणाविरोधात शिक्षकांनी न्यायालयात दाद मागितली होती.

### न्यायालयाचा शिक्षकांच्या बाजूने निर्णय

सन २०२३ मध्ये दाखल याचिकेवर ८ मे २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शिक्षकांच्या बाजूने निर्णय दिला. त्यानुसार संबंधित शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून किंवा शैक्षणिक पात्रता पूर्ण केल्याच्या तारखेपासून एस-१४ वेतनश्रेणी लागू करावी तसेच ६० दिवसांच्या आत थकित रकमेचे देयक अदा करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

### प्रशासनाकडे निवेदन सादर

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य सेवानिवृत्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकारी संघटनेचे राज्य सरचिटणीस गजानन नावकर यांच्या नेतृत्वात शिक्षकांनी न्यायालयीन आदेशाची प्रत जिल्हा प्रशासनाला सादर केली.

या वेळी चिखली येथे सभागृहात सर्व याचिकाधारक शिक्षकांची बैठक घेण्यात आली. राम इंगळे, हांडे, संजय सोनुने आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीचे संचालन अवकाळे यांनी केले.

### शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आश्वासन

यावेळी शिक्षणाधिकारी विकास पाटील यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत निवड यादीतून वगळण्यात आलेल्या पात्र शिक्षकांचा समावेश करून सर्वांना न्याय दिला जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले.

*न्यायालयीन आदेशानंतर आता एस-१४ वेतनश्रेणीची अंमलबजावणी कधी होते, याकडे शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.*