पेट्रोल-डिझेलनंतर आता गॅस सिलेंडर महागण्याची भीती; आयात तुटवड्याचा परिणाम होण्याची शक्यता
विशेष प्रतिनिधी :
देशात पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीनंतर आता घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमती पुन्हा वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. मध्य-पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे भारतात एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याची माहिती समोर आली असून, त्यामुळे ग्राहकांची चिंता वाढली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य-पूर्वेतील संकटामुळे भारतात दररोज सुमारे ४ लाख बॅरल एलपीजीचा तुटवडा निर्माण होत आहे. ‘निक्केई एशिया’ने Kpler संस्थेच्या आकडेवारीच्या आधारे हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. एप्रिल महिन्यात भारतात एलपीजी आयात केवळ ३ लाख ७७ हजार ६२० बॅरल प्रतिदिन इतकी राहिली, तर फेब्रुवारी महिन्यात हा आकडा ८ लाख ५१ हजार ८७० बॅरल प्रतिदिन होता.
तज्ज्ञांच्या मते, होर्मुज सामुद्रधुनी परिसरातील संकट लवकर दूर झाले नाही, तर भारतातील एलपीजी पुरवठा आणि आयात खर्चावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. परिणामी तेल कंपन्यांवर आर्थिक ताण वाढून घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दरम्यान, एप्रिल महिन्यात कंपन्यांनी घरगुती गॅस सिलेंडरचे उत्पादन वाढवून ते ५ लाख ३० हजार बॅरल प्रतिदिनपर्यंत नेले आहे. मात्र नैसर्गिक गॅस पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यास उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे केंद्र सरकारही पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विविध पर्यायांवर काम करत असल्याचे सांगितले जात आहे.
यापूर्वी मार्च महिन्याच्या सुरुवातीला १४.२ किलोच्या घरगुती एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत ६० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. तसेच तेल कंपन्यांना प्रत्येक सिलेंडरमागे सुमारे ६७४ रुपयांचे नुकसान होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे नुकसान भरून काढण्यासाठी पुन्हा दरवाढ होण्याचा दबाव वाढत असल्याचे बोलले जात आहे.
भारताला जवळपास ८० टक्के एलपीजी पुरवठा संयुक्त अरब अमिरात, कतार, कुवेत आणि सौदी अरेबिया या देशांकडून होतो. मात्र सध्याच्या जागतिक परिस्थितीमुळे पुरवठा साखळीवर परिणाम होत असून, पर्यायी देशांतून पुरवठा करण्यासाठी अधिक वेळ लागत आहे. ऑस्ट्रेलियातून एलपीजी खेप भारतात पोहोचण्यासाठी सुमारे २० दिवस, तर अमेरिका आणि अर्जेंटिनातून पुरवठ्यासाठी ३५ ते ४५ दिवसांचा कालावधी लागत असल्याची माहिती अहवालात देण्यात आली आहे.
दरम्यान, संभाव्य दरवाढीच्या चर्चेमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांमध्ये पुन्हा एकदा चिंता वाढली असून, पुढील काही दिवसांत केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
Users Today : 33