औरंगाबाद,जिल्हा परिषदेचा भ्रष्टाचारी पाटील झाला शाखा अभियंता

Khozmaster
4 Min Read

औरंगाबाद प्रतिनिधी गोकुळसिंग राजपूत औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचा कारभार म्हणजे आंधळं दळत कुत्र पिठ खात असाच म्हाणावा लागेल कारण ज्या कर्मचान्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. असा कर्मचान्यांवर शाखा अभियंताची मदार आसणार आहे आता तर गैरव्यवहार करायला मोकळे राण मिळाले असून पाटील आता कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करणार ? कारण जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग येथे कार्यरत शाखा अभियंता एस एस पाटील यांच्याकडे २०१५ पासून पिंपरी राजा व करमाड सर्कलचा कारभार आहे.शाखा अभियंता एस. एस. पाटील यांनी आपल्या पदाचा अधिकाराचा दुरुपयोग करून सर्कल मधील सर्व विकास कामे पुढील प्रमाणे आमदार फंड खासदार फंड पंचवीस पंधरा मंत्रालय लेखाशीर्ष ५० ५४ मंत्रालय लेखाशीर्ष जनसुविधा १५ वित्त आयोग दलित वस्ती सुधार योजना तांडा वस्ती सुधार योजना रोजगार हमी योजना विभाग अंतर्गत कामे सिमेंट रोड पेव्हर ब्लॉक डांबरीकरण करणे व रस्त्यांचे डागडूजी करणे आधी कामे शासकीय अंदाजपत्रकीय तरतुदीनुसार न करता व कामावर देखरेखीची जबाबदारी असताना ही कामे निकृष्ट दर्जाचे तांत्रिक साहित्य वापरलेले असताना सुद्धा कामाचे सुपरव्हिजन न करता तांत्रिक व आर्थिक तपासणी न करता टक्केवारीचा मर्यादा लाटण्यासाठी गुत्तेदारासमवेत अर्थपूर्ण संबंध ठेवून करोडो रुपयाची कामाचा दर्जा निकृष्ट असताना बोगस बिले बोगस मोजमाप पुस्तिका रेकॉर्ड करून कोट्यावधी रुपयाची देयके अदा केली आहेत. तरी सदरील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी मी नितीन पाटील जेष्ठ सुचीमध्ये दुसरे कर्मचारी असतांना कोणाच्या आशिर्वादाने

खोडेगावकर जिल्हा अध्यक्ष जनहित माहिती सेवा समिती औरंगाबाद ग्रामीण महाराष्ट्र राज्य विभागीय आयुक्त महसूल यांना निवेदन दिले होते विभागीय आयुक्तांनी निवेदनात नमूद तांत्रिक बाबी व मुद्दे निहाय चौकशी करून तात्काळ उपायुक्त सुरेश वेदमुथा आस्थापना यांना आदेशित केले होते की सदरील प्रकरणी तात्काळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश द्यावे असे नमूद केले होते. परंतु तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम यांनी कसूरदार अधिकारी यांना अभय दिले व प्रकरण दडपण्याचा हेतू निदर्शनास आला यामुळे लोकशाही मार्गाने विभागीय आयुक्त यांच्या कार्यालयासमोर आमरण उपोषण हाती घेणार आहोत. दरम्यान या भ्रष्टाचारी शाखा अभियंत्यास कार्यकारी अभियंता विजयकुमार डहाळे सेवानिवृत्त झाल्यामुळे यांच्याकडे असलेला उप अभियंता पदाचा पदभार बहाल केला तोही बेकायदेशीर आहे. ५ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या शासन परिपत्रकाचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास येते.सेवा जेष्ठता सूचीनुसार प्रथम क्रमांकावर नाव असलेल्या अभियंत्याला डावलून दुसन्या क्रमांकावर नाव असलेल्या अभियंत्याला बेकादेशीर हा पदभार देण्यात आलेला आहे विशेष म्हणजे हा पदभार घेण्यासाठी सर्व शाखा अभियंता यांनी आपापल्या परीने राजकीय व प्रशासकीय दबाव निर्माण करण्याचे काम केले. विशेष म्हणजे काही अभियंतांना दबाव निर्माण करून पदभार नको असे लेखी सुद्धा लिहून देण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला.त्यामुळे पुन्हा एकदा औरंगाबाद जिल्हा परिषदेमध्ये सेवा जेष्ठता सुचीला हरताळ झाल्याचे निदर्शनास आले व प्रशासक असताना सुद्धा देखील पडद्यामागून राजकीय शिफारशी चा सूर उगवताना दिसून आला. विशेष म्हणजे या शाखा अभियंता रविवारी सुट्टीच्या दिवशी पदभार देण्यात आला उपविभागीय अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभाग औरंगाबाद कार्यालय अंतर्गत कार्यरत शाखा अभियंता उत्तम पवार संजय येळीकर हे अनुभवी व पात्र असताना यांना डावलून सुनील पाटील यांना उपअभियंता पदाचा पदभार दिला गेला आहे सुनील पाटील यांच्याविरुद्ध शेकडो भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी प्रलंबित आहेत व काही तक्रारी या चौकशीकामी प्रस्तावित आहेत याची शहानिशा न करता बेजबाबदार नियुक्ती प्राधिकारी यांनी आदेश काढले आहेत.

तरी शाखा अभियंता यांची भ्रष्टाचारी वृत्ती असल्यामुळे औरंगाबाद तालुक्याच्या विकासावर व विकास कामांवर दुष्परिणाम होण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही तरी गांभीर्यपूर्वक दिलेल्या निवेदनाचा विचार करून मुद्दे निहाय चौकशी करून दोषी आढळल्यास तात्काळ शासकीय सेवेतून निलंबन करून दिलेला बेकायदेशीर पदभार रद्द करावा.

येत्या दहा दिवसात हा पदभार रद्द न केल्यास आपल्या कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने आमरण उपोषण हाती घेण्यात येईल दरम्यान उद्भवणाऱ्या संभाव्य परिस्थितीस आपण व आपले कार्यालय जबाबदार राहिले याची नोंद घ्यावी अशी मागणी नितीन पाटील खोडगावकर जनहित माहिती सेवा समिती जिल्हाध्यक्ष औरंगाबाद ग्रामीण यांनी केली आहे. पाटील यांची नियुक्ती म्हणजे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याकरीता एका राजकिय पुढाऱ्यांचे वरिष्ट अधिकान्याना मॅनेज करून नियुक्ती केली आहे ही नियुक्ती ताबडतोब रद्द करावी अशी मागणी पुढे येत आहे

 

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *