दिपक मापारी, रिसोड महाराष्ट्र हे शैक्षणिकदृष्ट्या अग्रेसर व प्रगत राज्य म्हणून देशात ओळखले जाते. राज्यात सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील विविध नामवंत शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. प्राथमिक शिक्षण हा पुढील शिक्षणाचा पाया आहे असे असताना आपले सरकार राज्यातील १४ हजार शाळा कमी पटसंख्येच्या नावाखाली बंद करण्याची कार्यवाही करत असल्याचे समजते. कमी पटसंख्येच्या शाळा या दुर्गम, अतिदुर्गम, ग्रामीण भाग, आदिवासी पाडे या भागात आहेत. या शाळांमधून गरीब, शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, कष्टकरी, सामान्य कुटुंबातील मुले शिक्षण घेत असतात. खाजगी शाळांमधील शुल्क या सामान्य कुटुंबाला परडवणारे नाही. दुर्गम भागात गाव-खेड्यात अशा शाळाही उपलब्ध नाहीत त्यामुळे ही मुले शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत.संसदेत २००९ मध्ये शिक्षणाचा अधिकार कायदा पारित करण्यात आला आहे. या कायद्याने ६ ते १४ वर्षांच्या प्रत्येक बालकास जवळच्या शाळेत प्रवेशासोबत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद आहे. या वयोगटातील बालकांना शिक्षण मिळण्याची खात्री करण्यासाठी राज्य सरकार बांधील आहे. त्यामुळे शून्य ते २० पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा जो घाट राज्याच्या शिक्षणा विभागाने घातला आहे. तो शिक्षण हक्क कायद्याला हरताळ फासणारा आहे. यामुळे आदिवासी पाडे आणि दुर्गम भागातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होत आहे. शाळा बंद केल्या तर या भागातील मुलांनी शिक्षणासाठी कुठे जायचे ? गावापासून दूर अंतरावरील शाळांमध्ये जाऊन शिक्षण घेणे लहान मुलांना किती अडचणीचे ठरू शकते याचा विचार शिक्षण विभागाने केला आहे का? शाळा बंद करण्याचा जो घाट घातला जात आहे त्याला सर्व स्तरातून विरोध आहे. सामान्य जनतेवर अन्याय करणाऱ्या अशा निर्णयास काँग्रेस पक्षाचाही विरोध आहे.राज्याच्या ग्रामीण भागातील गरीब, कष्टकरी जनतेच्या मुलांना शाळेपासून वंचित ठेवून भावी पिढीचे भविष्य अंधारात ढकलण्याचे पाप आपण करु नये. ही कार्यवाही तात्काळ थांबवण्याचे आदेश देऊन ग्रामीण व दुर्गम भागातील जनतेला न्याय द्यावा अशी आपणाकडून अपेक्षा व्यक्त करतो. तर निवेदन देताना उपस्थित जिल्हाध्यक्ष सागर भिसडे, शुभम घुगे, बालाजी गोटे, साजीत पठान, अक्षय बनसोड,अजय चव्हाण, संदेश दिवटे, नावेद शेख,विशाल घुगे, प्रथमेश घुगे इत्यादी पदाअधिकारी उपस्थित होते
Users Today : 1